बेटे नौदलाला देणार नाही

मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा; महसूल खात्यावर ठपका
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा नौदलाला देण्यास सरकार राजी नाही व हा विषय केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय तथा पंतप्रधानांपर्यंत नेला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले. ही जागा संपादन करण्यासंबंधीची ‘फाईल’ आपल्याकडे येण्यापूर्वीच पुढे कशी काय गेली याचे आपल्यालाही आश्‍चर्य वाटते, असे वक्तव्य करून कामत यांनी महसूल खात्यावरच ठपका ठेवला.
कुठ्ठाळी मतदारसंघातील बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा संपादन करण्याचा प्रस्ताव नौदलाकडून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला आहे. ही जागा नौदलाला देण्यास येथील लोकांचा तीव्र विरोध आहे व आज या लोकांनी विराट मोर्चाही आणला होता. उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेव्दारे हा विषय उपस्थित केला असता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली.
बिंबल किनारा व ग्रँड बेटाचा वापर खारीवाडा येथील पारंपरिक मच्छीमार करतात. या बेटावर हिंदू व ख्रिस्ती लोकांचे धार्मिक अनुबंधही जोडले असल्याचे श्री. गुदीन्हो म्हणाले. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिलेल्या खुलाशात ही जागा केंद्राला देणार नाही, असे स्पष्टपणे न सांगता जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत भूसंपादनाची ८० टक्के रक्कम भरण्याची शिफारस केल्याचा प्रकारही त्यांनी उघडकीस आणून सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला. ही जागा सुरक्षेसाठी पाहिजे असल्यास तसा प्रस्ताव नौदलाकडून सरकारला सादर होणे अपेक्षित होते; तसेच यासंबंधी सरकारशी चर्चा होणेही आवश्यक होते. या विषयी सरकारला अंधारात ठेवून जिल्हाधिकार्‍यांनी नौदल अधिकार्‍यांशी चर्चा करून आदेश देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. विविध कारणांवरून गोव्यात जमिनी हडप करण्याचे सत्र केंद्रातील विविध संस्थांकडून सुरू आहे व त्याबाबत सावध राहण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही माविन व पर्रीकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत केंद्राला दिलेल्या जमिनींबाबतचा गोव्याचा अनुभव अत्यंत वाईट असल्याचे सांगितले. सरकार या बाबतीत सावध असून ही जागा कोणत्याही पद्धतीने दिली जाणार नाही व त्यासाठी हे प्रकरण केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व पंतप्रधानांकडे नेण्याची तयारीही सरकारने ठेवली आहे, असे ते म्हणाले.