कामकाजात कपात ही लोकशाहीची थट्टाच

पर्रीकर, नार्वेकरांनी सरकारला झोडले
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): लोकशाही पद्धतीत विधानसभा हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करून नवीन कायदे तयार करणे आणि राज्याच्या विकासाची दिशा ठरवण्याची मोठी जबाबदारी विधानसभेवरच असते. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार आपले अपयश झाकून ठेवण्यासाठी विधानसभाा कार्यकाळालाच कात्री लावून एकार्थाने लोकशाहीची थट्टा करीत आहे. ही गोष्ट अत्यंत अशोभनीय आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर आणि हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी करून सरकारला अक्षरशः झोडले.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी सभागृहात ठेवला असता ऍड. नार्वेकर यांनी या अहवालाला दुरुस्ती सुचवून सरकारला कात्रीत पकडले. या अहवालाला दुरुस्ती सुचवल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांना याविषयावर चर्चेस मान्यता द्यावी लागली.
सभागृहाचे पावित्र्यच धोक्यात : पर्रीकर
राज्याचा कारभार कसा चालतो हे जाणून घ्यायचे असेल तर विधानसभेचे कामकाज अधिककाळ चालले पाहिजे; पण सरकार प्रत्यक्षात चर्चेपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे सभागृहाचे पावित्र्यच धोक्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. ऍड.नार्वेकर यांनी सुचवलेल्या दुरुस्तीला पाठिंबा देताना पर्रीकर यांनी या विषयावरून सरकारला चांगलेच घेरले. प्रत्येक आमदाराला न्याय मिळण्यासाठी तसेच प्रत्येक विषय योग्य पद्धतीने सभागृहासमोर चर्चेसाठी येण्यासाठी वर्षाकाठी किमान चाळीस दिवस सभागृहाचे कामकाज चालणे गरजेचे आहे. कामत यांच्या कार्यकाळात जास्तीत जास्त २० ते २६ दिवसांवर कामकाज येऊन ठेपले आहे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी भाजपतर्फे एकूण ८०७ प्रश्‍न विचारण्यात आले आहेत. कमी कार्यकाळामुळे यातील किती प्रश्‍न चर्चेला येऊ शकतील, असा सवाल पर्रीकरांनी केला. मुळात विधानसभेच्या कामकाजावरूनच सरकारला आपला कारभार सुधारण्याची संधी असते. तथापि हे सरकार आपली कात वाचवण्यासाठीच हा पळपुटेपणा करीत असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. विधानसभेत मंत्र्यांकडून उघडपणे खोटी माहिती दिली जाते. याबाबतीत हक्कभंग समितीसमोर तक्रार केल्यास त्याची दखल घेण्यात येत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्री कामकाजाचा कार्यकाळ वाढवणार असल्याचे आश्‍वासन देतात; मात्र त्याची पूर्तता करीत नसल्याचा ठपका ठेवला.
विधानसभेत आपले विचार व्यक्त करणे हा प्रत्येक आमदाराचा हक्क आहे. हे सरकार कामकाजाचा कार्यकाळ कमी करून आमदारांवर अन्याय करीत असल्याची टीका ऍड. नार्वेकर यांनी केली. सरकारची ही कृती म्हणजे खुद्द आमदारांपासूनच पारदर्शकता लपवण्याची ठरते, असा टोलाही त्यांनी हाणला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सरकारची धुरा सांभाळल्यानंतर विधानसभा कामकाजाच्या कार्यकाळाला कशी उतरती कळा लागली याची आकडेवारीच नार्वेकर यांनी सादर केली आणि आपल्याच सरकारला उघडे पाडले. विधानसभेत कॉंग्रेसचे वीस आमदार आहेत व या परिस्थितीत सरकारच्या स्थैर्याला कोणताच धोका नसतानाही कामकाजात कपात करून सरकार जनतेवर घोर अन्याय करीत आहे. विविध योजना फक्त कागदोपत्री जाहीर करून त्याची कार्यवाही होत नाही. विकासाच्या बाबतीत असमतोल असून अनेक आमदारांवर अन्याय केला जातो आहे. विधानसभेत आपण ज्येष्ठ आमदार असूनही एकाही चिकित्सा समितीवर आपली नेमणूक होत नाही, यावरून आपल्याला जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याची खंतही नार्वेकर यांनी बोलून दाखवली.
या चर्चेला उत्तर देताना कामत यांनी पुढील विधानसभा अधिवेशनात याबाबतीत निश्‍चितच विचार करू, असे आश्‍वासन दिले. अखेर नार्वेकर यांनी दुरुस्ती सूचना मतदानासाठी टाकण्यापासून माघार घेतल्याने या अहवालास आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.