खाणप्रश्‍नांवरून मुख्यमंत्री गारद!

पर्रीकर, नार्वेकरांकडून खाणखात्याचे वस्त्रहरण
पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यात प्रचंड प्रमाणात, विनापरवाना, बेहिशेबी आणि बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खनिज उत्खननाने गोवेकरांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. बेसुमार आणि बेलगाम खाण व्यवसायामुळे गोव्यातील जनतेचा जीव मेटाकुटीला आला असून सत्तरी आणि सांगे तालुके हे या व्यवसायाचे केंद्रबिंदू बनलेले आहेत. गोव्याची वनसंपत्ती, नैसर्गिक वातावरण, जनतेची सुरक्षा अबाधित राखायची असेल आणि पुढील र्‍हास टाळायचा असेल तर सरकारने आत्ताच ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे इशारेवजा आवाहन करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खाणखात्याचे सपशेल वाभाडे काढले.
राज्यातील वनखाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि खाणखात्याच्या संगनमताने आणि वरदहस्तामुळे चालणार्‍या बेहिशेबी उत्खननावर सरकारला कठोर कारवाई करावीच लागेल; आणि हे जमत नसेल तर आम्हा आमदारांना आपापल्या खुर्चीवर बसण्याचा कोणताही अधिकार पोहोचत नाही, अशा कठोर शब्दांत पर्रीकरांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. दरम्यान, या प्रश्‍नांवरून हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांवर पुरवणी प्रश्‍नांचा मारा करून सध्या सरकारचे अवघड जागीचे दुखणे बनलेल्या दयानंद नार्वेकरांनी त्यांची पुरती कोंडी केली. पर्रीकरांचीच री ओढताना त्यांनी खाण खात्याने राज्यात माजवलेल्या धुमाकुळाचा पाढा वाचला. ‘खाण व्यवसायाने गोव्याला पुरते पोखरले असून आता शिल्लक राहिली आहेत ती केवळ हाडे’ असे संतप्त उद्गार त्यांनी यावेळी काढले.
सांगे व सत्तरी या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या विनापरवाना खाण व्यवसायासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी आज विधानसभेत विचारला. या निसर्गसंपन्न भागातील वनराई, सुपीक शेतजमीन तर नष्ट झालीच आहे आणि आता तर प्रदूषण, वाढते ट्रक अपघात यामुळे लोकांना या भागात जगणेच मुश्कील बनले आहे, असे ते म्हणाले. अगदी साळावली धरणाच्या ५० मीटरवरील जागेतही खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकार दरबारी बंद म्हणून नोंद झालेल्या, परवाना संपलेल्या अनेक खाणी राजरोसपणे सुरू आहेत असेही गावकर यांनी सांगितले. यासाठी रिवणचे उदाहरण देत हे ‘ऋषीवन’ आता बरबाद झाले आहे असे ते म्हणाले. परवाना संपलेली वैकुंठ काडणेकर यांच्यासारखी खाण सर्व नियम धाब्यावर बसवून खुलेआम सुरू आहे. याच खाणीची सरकार दरबारी ‘बंद’ अशी नोंद झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सत्तरी आणि सांगे तालुक्यांत एकूण ८७ खाणी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक खाणी येथे कार्यान्वित आहेत, असेही गावकरांनी ठासून सांगितले.
हाच संदर्भ घेऊन पर्रीकरांनी खाण खात्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. या खात्यात सगळा सावळा गोंधळच माजला आहे. राज्यात एकूण किती खाणी सुरू आहेत, त्यांना परवान्यांद्वारे मिळालेली उत्खननाची क्षमता किती, नक्की किती माल काढला जातो, किती परवान्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत, किती विनापरवाना कामे सुरू आहेत या सर्व बाबींची नोंदच ठेवली जात नाही असे सांगून, जर नोंदच नसेल तर त्यांच्याकडून रॉयल्टी किती व ती कशी वसूल करणार असा मुख्यमंत्र्यांना निरुत्तर करणारा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

२०० कोटींच्या रॉयल्टीला मुकलो
या चर्चेत सहभागी होत फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे २०० कोटीच्या रॉयल्टी महसुलाला मुकावे लागल्याचा गौप्यस्फोट केला. गोव्यात अनेक खाणी परवान्यांशिवाय सुरू असून त्या भरपूर नफाही कमावतात. सरकारच्या तिजोरीत मात्र यातून काहीच पडत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.