सरकारी तिजोरीवर चर्चिलचा डल्ला!

आमदार दामोदर नाईक यांचा सनसनाटी आरोप
योजना न बनवताच ‘टाक्या’ वाटल्या

पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी)
पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या गोवेकरांना पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याच्या नावावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सरकारी तिजोरीवर व्यवस्थितपणे डल्ला मारल्याचा सनसनाटी आरोप आज फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत केला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी कुठलीच परवानगी न घेता, योजना न बनविता, सरकारी तिजोरीतील तब्बल ९९.७३ लाख रुपयांच्या सुमारे ४००० टाक्या विकत घेऊन आपल्या मर्जीतील लोकांना वाटल्या या प्रकरणावरून आज विरोधकांनी विधानसभेत अक्षरशः रान उठवले.
या कथित घोटाळ्याला वाचा फोडताना, कुठलीही योजना तयार न करता, राज्य मंत्रिमंडळ तसेच वित्त खात्याची पूर्वपरवानगी न घेता सरकारी तिजोरीतील पैशांचा मनमानीपणाने वापर करण्याचा अधिकार चर्चिलना कोणी बहाल केला, असा सडेतोड सवाल नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र गप्प बसणेच पसंत केले. जनतेचा कैवारी असल्याचा आव आणणार्‍या चर्चिल यांचा या पाण्याच्या ‘टाकी पुरविण्या’मागील खरा हेतू टाकीमागे प्रत्येकी १० टक्के कमिशन खायला मिळावे हाच होता, असा घणाघाती आरोपही नाईक यांनी यावेळी केला. याप्रश्‍नी सुमारे अर्धा तास साबांखा मंत्र्यांवर ‘टाकी घोटाळ्याचे’ आरोप करून नाईक यांनी त्यांना पुरते भंडावून सोडले. टाक्या वितरित करणारे कंत्राटदार चर्चिल यांच्या मर्जीतले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘‘तुम्हांला या टाकी प्रकरणी पुरता उघडा पाडल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही’’ अशी जाहीर प्रतिज्ञाही यावेळी दामू नाईक यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही चर्चिलना फैलावर घेताना दामोदर नाईक यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. लोकांना पाण्याच्या टाक्या पुरविणे हे चांगलेच काम आहे. हवे असल्यास आम्हीही त्या टाकी वितरणास मदत करू, असे सांगत असतानाच पर्रीकरांनी चर्चिलना सरकारी कारभाराची सर्वसाधारण पद्धतच विशद करून सांगितली. कुठल्याही जनहितार्थ कामासाठी योजना बनवावी लागते. त्या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैसे काढण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ व वित्त खात्याची पूर्वसंमती घ्यावी लागते, हा नियम आहे. साबांखा मंत्र्यांनी तशी योजना बनविली आहे काय? सरकारी पैसे खर्च करायला परवानगी घेतली आहे काय? जर तसे असेल तर आमच्या सभागृह संयुक्त समितीला गठीत करण्याच्या मागणीला ते का विरोध करतात, असे प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनी चर्चिल यांची बोलती बंद केली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सभागृहाची समिती जाहीर करावी; तेव्हाच या सर्व प्रकरणाचा आम्ही पर्दाफाश करू, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, आमदार नाईक यांनी सतत लावून धरलेली सभागृह चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी शेवटपर्यंत मान्य करायचे टाळले. यावेळी आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ आमदार नाईक आपल्या जागेवरून उठून सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत आले व दाद मागू लागले. त्यांचा आजचा आवेश असा होता की, विरोधी पक्षनेतेही त्यांना आवरू शकले नाहीत. शेवटी ‘सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा उद्देश साफ होता. परंतु, त्यांनी योजना बनविली नाही आणि वित्त खात्याची परवानगी घेतली नाही हे खरे आहे’, असे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी आपली व चर्चिल यांची या प्रकरणातून तात्पुरती सुटका करून घेतली. मात्र आपण या प्रश्‍नी गप्प बसणार नसून, लेखी स्वरूपात सभापतींपुढे संयुक्त सभागृह चौकशी समितीची मागणी करणार असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व हे प्रकरण लावून धरणार असल्याची ग्वाही दिली.