सरकारचा शेतकर्‍यांनाही ‘बाऊन्सर’!

सरकारी धनादेश वठत नसल्याचे उघड
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिलेले सरकारी धनादेश बँक खात्यात पैसे नसल्यामुळे वठत नसल्याचा (बाऊन्स) प्रकार आज भाजपचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत उघडकीस आणला. पालये - पेडणे येथील पांडुरंग पालयेकर या शेतकर्‍याला दिलेला व पैसे नसल्याने ‘बाऊन्स’ झालेला १२९५ रुपयांचा धनादेशच त्यांनी सभागृहात सादर करून सरकार शेतकर्‍यांची थट्टा करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या प्रा. पार्सेकर यांनी विविध विषयांवरून सरकारवर आगपाखड केली. राज्यात खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास सुरू असून सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच हैराण झाले आहे. आत्तापर्यंत खाण उद्योगापासून दूर राहिलेल्या पेडणे तालुक्यावरही खाण उद्योजकांची वाईट नजर पडली आहे. मांद्रे मतदारसंघातच सुमारे ३०० हेक्टर जमिनीत खाणी सुरू करण्यासाठी ‘आशापुरा माईन कॅम’ या कंपनीकडून अर्ज सादर झाल्याची माहिती उघड करतानाच पेडण्यात अजिबात खाण सुरू करू देणार नाही, असा निर्धारही प्रा. पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला. शिरगावात श्री देवी लईराईच्या मंदिर परिसरात खाणी पोहोचल्या आहेत, कुडचडेत सुहास सावर्डेकर यांनी खनिज उद्योगाविरोधात उपोषण सुरू केले आहे, सांगे तालुक्याची खाण उद्योगामुळे दैना झाली आहे, अशी अनेक उदाहरणे देताना अमर्याद खाण व्यवसायाविरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात उठाव सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.
विविध शाळांतील संगीत शिक्षकांचे मानधन वाढवा, अशी मागणी त्यांनी केली. तेरेखोल पुलाचा प्रस्ताव अजूनही प्रत्यक्षात उतरत नाही. सरकार विरोधकांच्या मतदारसंघांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप करून खुद्द आपल्याच मतदारसंघात सरकारी कार्यक्रम आयोजित करून आपल्यालाच डावलले जात असल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. या सरकारातील प्रत्येक मंत्र्यांचा वेगळा ‘अजेंडा’ आहे व ते स्वतःच्या मतदारसंघाबरोबरच शेजारील मतदारसंघ आपल्या कुटुंबीयांसाठी अनुकूल बनवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
भूवापर धोरण स्पष्ट करा ः फ्रान्सिस डिसोझा
राज्यातील जमिनीचा वापर भविष्यात कोणत्या पद्धतीने केला जाईल याचे एव्हानाच धोरण स्पष्ट करा; अन्यथा भविष्यात गोमंतकीयांना जागा शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा भाजप उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला. कायदे तयार करताना त्याबाबत सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे; अन्यथा कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतात व लोकांना अडचणी निर्माण होतात, असेही ते म्हणाले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत झाल्याचा खोटारडेपणा सरकारने केला आहे. न्यायालयाचीही सरकारने फसगत केल्याचे सांगून अद्याप सुरू न केलेल्या या इस्पितळात १५० कामगारांपैकी निम्मे कामगार फक्त सत्तरीचेच भरण्यात आले आहेत, त्यामुळे राज्यातील इतर बेरोजगारांवर हा अन्याय आहे, असे श्री. डिसोझा म्हणाले. राज्यातील बेकायदा खाण उद्योग बंद झाल्यास अनेक समस्या दूर होतील, असेही ते म्हणाले. विविध ठिकाणी शेतांत अन्य व्यवहारच फोफावले आहेत व त्यासंबंधी कडक कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहात कोकणीचा अनुवाद इंग्रजीत करण्यासाठी कुणीही नसल्याने कोकणीतील आश्‍वासनांची दखल घेतली जात नसल्याचे अजब कारण पुढे केले जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.