रॉयल, अरेबियन किंग्ज कॅसिनोंचे परवाने रद्द

विरोधी भाजपच्या दणक्यामुळे सरकार धास्तावले
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’ चा परवाना नसतानाही राजकीय वरदहस्ताच्या बळावर अनधिकृतपणे मांडवी नदीत कॅसिनो व्यवहार चालवणार्‍या ‘कॅसिनो रॉयल’ व ‘कॅसिनो अरेबियन किंग्ज’ या दोन कंपन्यांचा परवाना अखेर रद्द करून सरकारने याप्रकरणी विधानसभेत होणारी नामुष्की टाळली. ‘हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट’ संबंधी वादग्रस्त शिमनीत उत्च कंपनीचे कंत्राट रद्द केल्यानंतर आता बेकायदा कॅसिनो जहाजांचे परवाने रद्द करून वरील प्रकरणी विरोधी भाजप विधानसभा अधिवेशनात सरकारवर तुटून पडण्याच्या भीतीनेच सरकारने ही शरणागती पत्करल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
ड्रग्ज प्रकरणावरून आधीच बदनाम झालेले गृह खाते बेकायदा कॅसिनोवरून आणखी गोत्यात येण्याची शक्यता ओळखून सरकारने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. या आदेशासंबंधीची माहिती न्यायदंडाधिकारी, गुन्हा विभागाचे अधीक्षक तथा उत्तर गोवा अधीक्षकांना पाठवण्यात आली असून कार्यवाहीची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल, असे गृह खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
गृह खात्याच्या मार्गदर्शक अटींनुसार कॅसिनो व्यवहारासाठी ‘डायरेक्टर जनरल ऑङ्ग शिपिंग’ चा परवाना बंधनकारक ठरतो. वरील दोन्ही कॅसिनो जहाजांकडे हा परवाना नसतानाही ते बिनदिक्कत आपला व्यवहार चालवत होते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी ‘डीजी शिपिंग’ चे संयुक्त संचालक गिरीधारीलाल सिंग यांनी सदर कॅसिनो कंपनीसह बंदर कप्तान खात्याला नोटीस बजावून तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही जारी केले होते. विरोधी भाजपतर्फे १९ डिसेंबर २०१० पर्यंत अनधिकृत कॅसिनो जहाजे मांडवी बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता. या दोन्ही जहाजांना २४ डिसेंबर २०१० रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटिशींना ‘डीजी शिंपिंगचा परवाना लवकरच मिळवू’ असे नेहमीचेच कारण देण्यात आले. हे कारण नाकारून अखेर या दोन्ही कॅसिनोंचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आज (सोमवारी) घेण्यात आला.
सरकारने विरोधकांची धास्ती घेतली : पर्रीकर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ‘कॅसिनो रॉयल’च्या या विषयावरून सरकारवर जबरदस्त शरसंधान केले होते. भाजपकडून कॅसिनोविरोधात आंदोलनही छेडण्यात आले होते. विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील हळदोण्याचे आमदार ऍड.दयानंद नार्वेकर व सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनीही सरकारला अनेकवेळा घरचा आहेर दिला होता. कॅसिनो रॉयलच्या या भ्रष्टाचारात केवळ सरकारातील मंत्रीच नव्हे तर वरिष्ठ नोकरशहांचेही हात बरबटल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता.
‘कॅसिनो रॉयल’ हे ‘हायक्रूझ स्ट्रीट अँड एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्या मालकीचे एक विदेशी क्रूझ जहाज आहे. ८८८ प्रवासी व आठ कर्मचारी अशी या जहाजाची क्षमता आहे. राष्ट्रीय क्रूझ शिपिंग धोरणानुसार अशा प्रकारच्या या क्रूझ बोटी भारतीय समुद्रात प्रवाशांना घेऊन जलसङ्गरी करू शकतात. देशाच्या कोणत्याही बंदरात या क्रूझ बोटी तात्पुरत्या नांगरून आतील प्रवाशांना त्या त्या भागांची पर्यटन सङ्गर घडवून आणू शकतात. यासाठी अशा क्रूझ बोटींना ‘डायरेक्टर जनरल ऑङ्ग शिपिंग’ यांच्या परवान्याची आवश्यकता नसते. कायद्यानुसार त्यात कॅसिनो असू शकत नाही. क्रूझ बोट ही ङ्गिरती बोट असल्यामुळे ती थोड्या काळासाठी बंदरात नांगरता येते; परंतु एखाद्या जहाजात कॅसिनो चालविण्यासाठी मात्र खास परवाना लागतो. हा परवाना ‘व्हेसल’ या व्याख्येखाली डायरेक्टर जनरल ऑङ्ग शिपिंग यांनीच द्यावा लागतो.
ज्या जहाजाला डायरेक्टर जनरल ऑङ्ग शिपिंगचा ‘व्हेसल’ परवाना नसतो त्यात कॅसिनो सुरू करताच येत नाही. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांची लाच स्वीकारून ‘रॉयल कॅसिनो’ या क्रूझ जहाजाला कॅसिनोचा परवाना देण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला होती. या कॅसिनोकडून १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी ५ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क घेण्यात आले; मात्र १७ ऑक्टोबर रोजी डायरेक्टर जनरल ऑङ्ग शिपिंगने क्रूझ शिपला आपल्या परवान्याची गरज नसल्याचे कळवले होते. मुळात क्रूझ व कॅसिनो याबाबत घोळ निर्माण करून या कॅसिनोला उघडपणे व्यवहार करण्याची मोकळीकच देऊन अनेकजणांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचाही आरोप झाला होता. ‘कॅसिनो रॉयल’ सह ‘मेसर्स व्हिक्टर हॉटेल्स अँड मोटेल्स’च्या कॅसिनो अरेबियन किंग्जवरही कारवाई करण्यात आली आहे. गृह खात्याकडून या दोन्ही कॅसिनोंचे परवाने रद्द झाल्याने आता या जहाजांवर जुगार आयोजित करणे बेकायदा ठरणार आहे. तेथे गोवा जुगारविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल. यासंबंधी अबकारी आयुक्त तथा व्यावयायिक कर आयुक्तालयांनाही कळवण्यात आले आहे.