..तर मीही हातात दगड घेतले असते

मुख्यमंत्र्यांच्या अपवादात्मक पवित्रा

पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी)
आपण खाण प्रभावित भागांत वास्तव्यास असतो तर हातात दगड घेऊन आपणही रस्त्यावर उतरलो असतो, असे सांगत खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खाण उद्योगाविरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीची अप्रत्यक्ष पाठराखण करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. खाण धोरण निश्‍चित होईपर्यंत एकाही नव्या खाणीला परवाना दिला जाणार नाही तसेच राज्यात बेकायदा खाणींना अजिबात थारा देणार नाही, असे ठोस आश्‍वासनही त्यांनी दिले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस सादर करू तसेच जनतेची कामे रखडण्यास जबाबदार सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाअखेरीस राज्यात एकही घर वीज जोडणीशिवाय राहणार नाही, शेतकरी आधार निधीअंतर्गत सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई मिळवून दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
आज गोव्यात प्रत्येक व्यक्ती खाण उद्योगात प्रवेश करू पाहत आहे. याला सरकार जबाबदार नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून एकाही नव्या खाणीला परवाना न देण्याची मागणी करण्याचे धाडस आपण केल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार ‘एमएमआरडी’ कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार असल्याने खाण धोरणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील खनिज साठ्यांची माहिती खात्यातर्फे गोळा करण्यात आली आहे व या खनिजावर रॉयल्टी आकारली जाईल. कुणाचीही मालकी नसलेल्या खनिजाचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. पेडणे तालुक्यात खाणींना अजिबात मंजुरी दिली जाणार नाही. या महिन्याअखेरीस सत्तरी, फोंडा व केपे तालुक्याचा आराखडा सादर केला जाईल. इ- प्रशासनामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. मुख्य सचिवांनी अलीकडेच सर्व सरकारी खात्यांना परिपत्रक पाठवून सात दिवसांवर एखादी ‘फाईल’ रेंगाळून पडल्यास खाते प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल असे सांगितले आहे. बिहार राज्याप्रमाणे गोव्यातही ‘पब्लिक ऍकांऊटीबिलिटी’ विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या विधेयकाअंतर्गत ठरावीक मुदतीत जनतेची कामे झाली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव आहे, असेही ते म्हणाले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस तयार केले जाईल. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत सुमारे ५० स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी दिली तसेच जर कुणी नोकरीविना राहिला असेल तर त्यांनाही सामावून घेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केले. म्हापसा बसस्थानकासाठी ५ रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने जमीन संपादन करण्यात आल्याने या लोकांवर अन्याय झाला आहे. त्यांना वाढीव दर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, अन्यथा या लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीत सामावून घेऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारी इस्पितळांचे खाजगीकरण नाही
राज्यातील सरकारी इस्पितळांचे अजिबात खाजगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. दरम्यान, रुग्णांना चांगली व अद्ययावत सेवा पुरवण्यासाठी काही विभाग खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने चालवण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. जिल्हा इस्पितळासंबंधीचा निर्णय ‘पीपीपी’ विभाग व कायदा खात्याच्या संमतीने घेतला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आमदारांना २५ लाख
प्रत्येक आमदाराला २५ लाख रुपयांची खास आर्थिक मदत केली जाणार आहे. पंचायत विभागात गट विकास अधिकारी तसेच पालिका क्षेत्रात मुख्य अधिकार्‍यांमार्फत या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी घोषित केले. गोव्याच्या भविष्यातील मार्गक्रमणाला योग्य दिशा मिळवून देण्यासाठी सुवर्णमहोत्सव विकास मंडळामार्फत आराखडा तयार करण्यात येत असून तो पुढील विकासासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.