माविनची सीबीआय चौकशी करा, पर्रीकर यांची जोरदार मागणी

मद्यघोटाळा, उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट, ड्रग्स प्रकरण,
बेकायदा खाण व्यवसायही 'सीबीआय' कडे सोपवा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): वीज अनुदान घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांना अधिक पुष्टी मिळाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी निःपक्षपातीपणे व्हायची असेल तर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग "सीबीआय'कडेच सोपवणे उचित ठरेल, असा दावा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली. वीज घोटाळा प्रकरणी गेल्या १३ वर्षांपूर्वी आपण केलेले आरोप पूर्णपणे खरे ठरले आहेत. या निकालामुळे सरकारचे सुमारे ५० कोटी रुपये वाचले असून वीज भक्षक उद्योगांकडून कोट्यवधी रुपयांची वीज थकबाकी वसूल करण्याची मोकळीक सरकारला प्राप्त झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला या संबंधीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवून तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी जारी केलेल्या वीज अनुदान योजनेच्या वादग्रस्त अधिसूचना घटनाबाह्य व बेकायदा होत्या, यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकरणी माविन यांच्या विरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपास निःपक्षपातीपणे होण्यासाठी हे प्रकरण "सीबीआय'कडेच देणे योग्य ठरेल, असे मत पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल उद्योजकांनी अनुदान रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर दिला आहे व त्यामुळे या निकालात माविन यांच्यावरील फौजदारी खटल्यांबाबत टिप्पणी टाळली आहे. यामुळे माविन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून "क्लीन चीट' मिळाली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. हा निकाल माविन विरोधातील फौजदारी खटल्यासंदर्भात एक भक्कम पुरावाच ठरणार आहे, असा दावाही श्री. पर्रीकर यांनी केला.
सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून जनतेचा पैसा हडप करण्याच्या दृष्टीने घडलेल्या विविध प्रकरणांची चौकशी "सीबीआय'कडेच द्यायला हवी. मद्यघोटाळा, हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट, बेकायदा खाण उद्योग व ड्रग्स व्यवसाय इत्यादी प्रकरणे "सीबीआय'कडे सोपवणेच उचित ठरणार आहे. या प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी अस्थायी समिती बैठकांचा पुरेपूर फायदा उठवू, असे सूतोवाचही त्यांनी केले. या सर्व प्रकरणांत सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचाच प्रकार घडला आहे.
"हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' कंत्राट वितरणात छुपा व्यवहार झाला आहे. बेकायदा मद्यघोटाळा प्रकरणी सरकार संबंधितांना पाठीशी घालीत आहे, याचाच अर्थच सरकारही या घोटाळ्यात सामील आहे, असे सांगून त्यांनी घोटाळ्याशी संबंधित आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केली. अबकारी आयुक्तालयातील फॅक्स मशीनचा गैरवापर झाल्याची पोलिस तक्रार खुद्द अबकारी आयुक्त करतात याचाच अर्थ घोटाळा झाला हे उघड आहे. मग चौकशी करण्यास सरकार का कचरते, असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.