पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- डोंगरकापणी व शेतजमिनीत बेकायदेशीररीत्या भराव टाकण्यावर बंदी घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक तालुका पातळीवर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर नियोजन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी मुख्य नगर नियोजक मुराद अहमद, नगर नियोजन सचिव, प्रादेशिक आराखडा २०२१ चे नोडल अधिकारी संजित रॉड्रिगीस व उपनगर नियोजक विनोद कुमार हजर होते. नगर नियोजन कायदा, १९७४ मध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार दुरुस्ती सुचवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले. एखाद्या प्रकल्पाबाबत प्रत्यक्ष मान्यता मिळवलेल्या आराखड्याव्यतिरिक्त चुकीचा आराखडा प्रसिद्ध करून जाहिराती करण्याचे प्रकार वाढल्याने त्याची गंभीर दखल घेण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. प्रादेशिक आराखडा २०२१ जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्यक पदांच्या भरतीसाठी अतिरिक्त निधीची तजवीज करण्यावरही या बैठकीत एकमत झाले. पर्यावरणीय संवेदनशील भागांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे यापूर्वीच समिती स्थापण्यात आली आहे.
Tuesday, 4 May 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment