२००४ इफ्फी प्रकरणी सीबीआयला नोटीस

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील पहिल्यावहिल्या इफ्फीच्या आयोजनात झालेल्या कथित घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य सदस्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी करून सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अर्जाची दखल घेत आज न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीच्या प्रती सीबीआयचे अधीक्षक श्री. गवळी व निरीक्षक राजीव ऋषी यांना पाठवण्यात आल्या असून येत्या १७ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यांचेही आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. २००४ मध्ये झालेल्या पहिल्या इफ्फी आयोजन समितीत विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य मंत्रीही होते. त्यामुळे त्यांचीही या प्रकरणात चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारा अर्ज काशीनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयात केला आहे.
या तपास प्रकरणात सीबीआयने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचीच चौकशी केली असून समितीच्या अन्य कोणत्याच सदस्यांची चौकशी केली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. २००४ सालच्या इफ्फी आयोजन समितीत सध्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात, आलेक्स सिक्वेरा, मिकी पाशेको, विद्यमान सभापती प्रतापसिंह राणे, हरीष झांट्ये व फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांचा समावेश होता. त्यानंतर "कॅग' अहवालात या इफ्फी आयोजन समितीने सार्वजनिक पैशांची गैरवापर केला असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप केवळ मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात करण्यात आलेला नसून तो आयोजन समितीच्या विरोधात आहे. यात अनेक मंत्री आमदारांचाही समावेश आहे, असे श्री. शेट्ये यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी अहवालात त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही गैरप्रकार केला असल्याचा ठपका ठेवला आहे. २००४च्या इफ्फी आयोजन समितीत असलेले सदस्य आज सत्ताधारी पक्षात आमदार तसेच मंत्री आहेत. तर, सीबीआय तपासाचा रोख केवळ विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडेच आहे. या प्रकरणात आयोजन समितीत असलेल्या सर्व सदस्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचार प्रकरणाचे तपासकाम पोलिस उपअधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याने करण्याचा नियम असून सीबीआय मात्र हा तपास निरीक्षक पदावरील अधिकाऱ्यातर्फे करीत असल्याचा आरोप श्री. शेट्ये यांनी केला आहे.
सीबीआय ही एक स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. परंतु, तपास संस्थेने जाणून बुजून सत्ताधारी पक्षातील राजकीय नेत्यांना या तपासकार्यातून वगळले आहे. त्यामुळे सीबीआय आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.