वीज थकबाकीदार उद्योगांना सुप्रीम कोर्टाची चपराक

अनुदान घोटाळाप्रकरण
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वीज अनुदान घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन वीजमंत्री तथा विद्यमान उपसभापती माविन गुदिन्हो यांच्यावर ठेवलेला ठपका अप्रत्यक्षरीत्या सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरल्याने त्यांना जबरदस्त चपराक मिळाली आहे. माविन गुदिन्हो यांनी जाहीर केलेली वीज अनुदान योजना ही सरकारी तिजोरीला पेलणारी नव्हती. या योजनेसंबंधी जारी केलेल्या अधिसूचना सरकारी प्रक्रियेला धरून नव्हत्या व यासाठी अर्थसंकल्पातही तजवीज केली नव्हती. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान सरकारलाच या उद्योगांना द्यावे लागणार होते. ही योजना मोडीत काढण्यासाठीच तत्कालीन राज्य सरकारने विधानसभेत १६ जानेवारी २००२ रोजी गोवा (बाकी देय प्रतिबंध व अनुदान वसुली) कायदा, २००२ विधानसभेत संमत केला. हा निर्णय जनहिताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून घेण्यात आला असे ठामपणे सांगून वीज भक्षक कारखानदारांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल ३ रोजी आपला निकाल जाहीर केला. या निकालामुळे वीज भक्षक उद्योगांकडून कोट्यवधी रुपयांची वीज थकबाकी वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माविन गुदिन्हो यांनी ही योजना एकाधिकारशाहीपणाने लागू केली होती व त्याला तत्कालीन मंत्रिमंडळाची मान्यताही नव्हती. ही योजना भाजप सरकारने निकालात काढून सर्व वीज भक्षक कारखानदारांकडून थकबाकी वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला काही कारखानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. हा कायदाच अवैध असल्याचा दावा करून हे अनुदान कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी २१ जानेवारी १९९९ रोजी दिलेल्या निकालात ही योजना रद्द करण्यासंबंधी तत्कालीन राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होता. पण २७ जुलै १९९८ रोजी सरकारने या योजनेच्या पूर्व अधिसूचना रद्दबातल ठरवण्याची अधिसूचना मात्र उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती. या नव्या अधिसूचनेनुसार २७ जुलै १९९८ नंतर वीज भक्षक कारखानदार या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत, असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात काही कारखानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व त्याबाबतचा हा निकाल काल जाहीर करण्यात आला. हा निकाल जाहीर करताना या संबंधीच्या सर्व प्रकरणांचे एकत्रीकरण करून हा निकाल देण्यात आला.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका सादर करून माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी वीज अनुदान योजनेबाबत जारी केलेल्या १५ मे १९९६ व १ ऑगस्ट १९९६ रोजीच्या अधिसूचनांनाच आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात या अधिसूचनांची दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट करून अधिसूचनांचा विषय निकालाशी संबंधित नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरूनच सरकारने थकबाकी वसुलीचा कायदा तयार केला असा दावा या कारखानदारांनी केला होता व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण १२ कारखान्यांच्या थकबाकी वसुलीला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने ही स्थगिती उठवण्यासाठी वसुलीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे ठरवले होते. विद्यमान वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी मात्र या प्रकरणी कडक धोरण अवलंबिले व सरकारचे हित जपण्यासाठी ऍड. श्याम दिवान यांच्याकडे हे प्रकरण सोपवले. आलेक्स सिक्वेरा यांच्या या निर्णयामुळे उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. नवीन वकील नेमून सरकार खर्च वाया घालवत असल्याचा दावा माविन यांनी केला होता पण कोट्यवधींची वसुली करण्यासाठी हा खर्च करण्याची तयारी आहे, असे प्रतिआव्हान आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिले होते. हा निकाल सरकारचा विजय असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात निकालाचा अभ्यास कायदा खात्यातर्फे केल्यानंतर प्रत्यक्ष वसुलीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.