खाण बगल रस्त्याला मंजुरी

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

• शाळांसाठी समुपदेश • सरकारी सेवकांवर वचक
• कूळ जमिनीसाठी २५ रुपयांचा वाढीव दर
• आरोग्य चिकित्सालय नोंदणी कायद्याला मान्यता


पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)
राज्यात खनिज वाहतुकीसाठी बगल रस्ते तयार करण्याच्या योजनेला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर मंजुरी देण्यात आली. दक्षिण गोव्यातील तीन महत्त्वाच्या बगलरस्त्यांचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाणार आहे. फक्त खनिज वाहतुकीसाठीच वापरण्यात येणारे हे बगलरस्ते राज्य सरकार व खाण कंपनीच्या सहभागाने उभारण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. तीन टप्प्यात या बगल रस्त्यांचे काम पूर्ण केले जाणार असून त्याची जबाबदारी गोवा पायाभूत विकास महामंडळावर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पर्वरी मंत्रालयात झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बैठकीत घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यावेळी हजर होते.खनिज वाहतुकीसाठी उभारण्यात येणार्‍या बगल रस्त्यांत उगे ते गुड्डेमळ, गुड्डेमळ ते कापशे व कावरे ते कुर्डी अशी तीन कामे पहिल्यांदा हाती घेतली जाणार आहेत. यात पहिल्या दोन टप्प्यांच्या कामासाठी बगल रस्त्यांचे आरेखन पूर्ण झालेले आहे. बगलरस्त्यांच्या या कामासाठी अर्थसाहाय्य करण्यास खाण कंपनीकडून सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन मिळाले असून त्यासाठीचे निकष लवकरच निश्‍चित करून सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.

शाळांसाठी समुपदेशकांची सोय
राज्यातील सर्व सरकारी व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांसाठी कायमस्वरूपी समुपदेशकांची सोय केली जाणार आहे. आजच्या बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली. बिगर सरकारी संस्थांच्या सहयोगाने ही योजना राबवण्यात येणार असून शैक्षणिक समूहामागे एक बिगर सरकारी संस्था कार्यरत राहणार असून महिन्याकाठी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. हे समुपदेशक विद्यार्थ्यांशी नियमित संपर्कात राहणार असून मानसिक तणाव किंवा इतर अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने १.१४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कुळांना २५ रुपये प्रतिचौरसमीटर भरपाई
सरकारी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना कुळांना यापूर्वी केवळ ५ रुपये प्रतिचौरसमीटर भरपाई मिळत होती. या दरांत वाढ करून ती आता किमान २५ रुपये वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या पुढील दर संबंधित भूसंपादन अधिकारी परिस्थिती व जमिनीच्या ठिकाणावरून ठरवणार आहेत.

आरोग्य चिकित्सालय केंद्र नोंदणी कायद्याला मान्यता
केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ‘क्लीनिकल एस्टाब्लीशमेंट रजिस्ट्रेशन ऍण्ड रेग्यूलेशन ऍक्ट-२००९’ या कायद्याला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या कायद्याअंतर्गत राज्यात स्थापन होणार्‍या प्रत्येक आरोग्य चिकित्सा व संबंधित केंद्राची नोंदणी सरकारकडे करावी लागणार आहे. हे विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार असून त्याला विधानसभेत मंजुरी मिळवण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांवर वचक
विविध सरकारी खात्यांत जनतेची काम रखडून पडतात व अनेक वेळा फाईल्स पुढेच सरकत नसल्याने या सर्व गोष्टींवर आळा घालण्यासाठी व जनतेची कामे ठरावीक मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी ‘गोवा लोक सेवा हमी विधेयक-२०११’ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशा पद्धतीचा कायदा इतर राज्यांत लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत जाणीवपूर्वक प्रशासकीय कारभारात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकार्‍याला जबाबदार धरण्यात येणार आहे.

पर्यटनात जलक्रीडा व्यवसायाचा समावेश
पर्यटन व्यापार कायदा-१९८०-८५ यात दुरुस्ती करून जलक्रीडाच समावेश या कायद्यात करणार्‍या दुरुस्ती विधेयकाला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्ती विधेयकाव्दारे पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांचा या कायद्यात समावेश करण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.