सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली, दि. ७
मागील ३७ वर्षांपासून कोमात असलेल्या आणि वैद्यकीय शास्त्रानुसार ‘ब्रेन डेड’ असलेल्या अरुणा शानबाग यांना ‘दया मरण’ कदापि देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आज अरुणाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला ‘दया मरणा’चा अर्ज ङ्गेटाळून लावला. मरण यातना भोगत जर कुणी जगत असेल (पॅसिव्ह युथनेझियाची स्थिती) तर अगदीच अपवादात्मक स्थितीत त्या व्यक्तीला ‘दया मरणा’ची परवागनी देता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एखादी व्यक्ती जर कोमात असेल आणि कुठल्याही यातना तिला नसेल (ऍक्टीव युथनेझियाची स्थिती) तर अशा स्थितीत दया मरणाला परवानगी देणे बेकायदा ठरेल,’ असे न्या. मार्कंडेय कात्जू आणि न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने, अरुणाच्या आयुष्यावर पुस्तक लिहीत असलेल्या लेखिका पिंकी इराणी यांनी अरुणाच्या वतीने दाखल केलेला, दया मरणाचा अर्ज ङ्गेटाळून लावला.
मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पारिचारिका म्हणून काम करणार्या अरुणावर २७ नोव्हेंबर १९७३ रोजी याच रुग्णालयातील एका सङ्गाई कामगाराने तिच्या गळ्यात पट्टा घट्टपणे बांधून लैंगिक छळ केला होता. यामुळे तिच्या मेंदूला प्राणवायूचा पुरवठा बंद होऊन ती कोमात गेली होती. आज अरुणा ६० वर्षांची असून, ती आजही कोमात आहे.
अरुणा ज्या स्थितीत आहे, ते वास्तव, वैद्यकीय पुरावे आणि न्यायालयासमोर उपलब्ध असलेले दस्तावेज लक्षात घेता अरुणाला दया मरणाची अजिबात गरज नसल्याचेच स्पष्ट होते. तथापि, न्यायालयाने आपल्या निकालात असेही म्हटले आहे की, दयामरणावर आपल्या देशात कुठलाही कायदा नसल्याने, मरण यातना भोगत असलेल्या रुग्णाला अतिशय अपवादात्मक स्थितीत दयामरण देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
या मुद्यावर संसद जोपर्यंत ठोस आणि स्पष्ट कायदा तयार करीत नाही तोपर्यंत न्यायालयाची उपरोक्त दोन्ही मुद्यांवरील भूमिका कायम राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘ऍक्टीव युथनेझिया’च्या स्थितीत रुग्णाला डॉक्टरांच्या उपस्थितीत अतिशय जहाल इंजेक्शन देऊन त्याला मृत्यू दिला जातो; तर ‘पॅसीव्ह युथनेझिया’च्या स्थिती संबंधित रुग्णाची जीवनदायी प्रणाली काढून त्याला मृत्यू दिला जातो.
यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने, ‘नातेवाईकांना असाध्य आजाराच्या खाईत लोटून दयामरणाचा आधार घेत संपवायचे आणि त्यांच्या संपत्तीवर डल्ला मारायचा, असे प्रकार समाजात घडू शकतात,’ अशी भीती व्यक्त करीत आपला निकाल आज सोमवारपर्यंत राखून ठेवला होता. आज या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ऍटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांनी, कोणत्याही कायद्यात, इतकेच काय तर; भारतीय राज्यघटनेतही दया मरणाला मान्यता देण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद केला. तर, केईएम रुग्णालयाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. वल्लभ सिसोडिया यांनी, रुग्णालयाचे व्यवस्थापन अरुणाची उत्तम काळजी घेत असल्याचा दावा केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आणि तीन सदस्यीय वैद्यकीय समितीने दया मरणाच्या मुद्यावर सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर अरुणाला दया मरणाची परवानगी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या निकालात न्यायालयाने पिंकी इराणी यांच्या प्रयत्नांचीही स्तुती केली. दया मरणासाठी अर्ज सादर करण्याचा इराणी यांचा उद्देश मुळीच वाईट नव्हता. पण, दया मरण देणे अशक्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
केईएम रुग्णालयाकडून स्वागत
अरुणाचा दया मरणाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावल्यानंतर, या ऐतिहासिक निकालाचे मुंबईतील केईएम रुग्णालयातर्ङ्गे स्वागत करण्यात आले. या निकालामुळे आम्ही ङ्गार आनंदी झालो आहोत. गेल्या ३७ वर्षांपासून अगदी व्यवस्थितपणे अरुणाची काळजी घेण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न केले, ते न्यायालयाला मान्य झाले आहेत, असे अरुणाला विद्यार्थी दशेत सर्वप्रथम भेटणार्या कुशे या परिचारिकेने म्हटले आहे. तर नर्स भानुप्रिता म्हणाली की, रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य कर्मचारी अरुणाची कुटुंबातील एका सदस्याप्रमाणे काळजी घेत आहेत. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत करताना रुग्णालयातील परिचारिकांनी एकमेकांचे तोंड गोड करून आनंद व्यक्त केला.
Tuesday, 8 March 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment