जिल्हा पंचायत सदस्यांचा अधिवेशनादिवशीच पणजीत मोर्चा

• अधिकारांबाबत सरकारची निष्क्रियता
• मडगावात विशेष संयुक्त बैठक

मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही सरकार अजून जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत कोणतीच हालचाल करत नसल्याच्या निषेधार्थ गोव्यातील दोन्ही जिल्हापंचायत सदस्य राजधानी पणजीत मोर्चा काढणार आहेत. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा मोर्चा काढून दिवसभर धरणे धरण्याचा व सरकारच्या निष्क्रियतेचा पंचनामा करण्यात येणार आहे. गोव्यातील दोन्ही जिल्हापंचायत सदस्यांच्या आज मडगावात झालेल्या विशेष संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
दक्षिण गोवा जिल्हापंचायतीच्या आर्लेम येथील कार्यालयात ही संयुक्त बैठक झाली. बैठकीला दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षा मारिया रिबेलो व उत्तर गोवा अध्यक्ष पांडुरंग परब, उपाध्यक्ष अनुक्रमे दीपिका प्रभू व खुशाली वेळीप तसेच उभय जिल्हा पंचायतीचे बहुसंख्य सदस्य उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाने हे अधिकार देण्याबाबत सरकारला स्पष्ट सूचना करूनही ते देण्यात केल्या जाणार्‍या चालढकलीचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. तसेच हा घटनेचा उपमर्द असल्याचे प्रतिपादनही यावेळी करण्यात आले. त्यांचा मोर्चा आझाद मैदानावरून सुरु होईल व मांडवी पुलापर्यंत येऊन तेथे दिवसभर धरणे धरले जाईल अशी माहिती बैठकीनंतर पत्रकारांना देण्यात आली.
इतके करूनही सरकारने तीच भूमिका कायम ठेवली व अधिकार देण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तर सरकारविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यापूर्वी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी पंचायत राजव्यवस्था कायद्याखाली मिळालेले घटनात्मक अधिकार सरकारने द्यावेत यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न केले. तसेच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तसेच राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना त्यांच्या गोवादौर्‍यावेळी भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते पण सरकारने अजूनही ते प्रकरण गांभीर्याने घेतलेले नाही याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.