पोलिस-ड्रग माफिया प्रकरणी तपासास अधिकारच दिला नाही

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
पोलिस - ड्रग्ज माफिया प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने आम्हांला अद्याप कोणताही रीतसर अधिकार दिलेला नाही, अशी माहिती आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय)ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गृहमंत्री रवी नाईक यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केल्याचा केलेला दावा फोल असल्याचे उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणी सुनील कवठणकर यांनी केलेली याचिका आज सुनावणीस आली असता सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी, सरकारी वकिलांनी त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी पुढील मुदत मागून घेतली. तर, या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांवर गंभीर आरोप झाल्याने आणि त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद झाल्याने याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद याचिकादारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी केला.
सीबीआयने आज गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, हे प्रकरण ड्रग्जशी संबंधित असल्याने याची चौकशी गोवा पोलिस करीत आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकार अधिकृतपणे या प्रकरणाचे अधिकार सुपूर्द करीत नाही तोवर हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत येत नाही. त्याप्रमाणे, या प्रकरणात पोलिसच संशयित आहेत. त्यांचा कोणत्याही पद्धतीने केंद्र सरकारशी संबंध नाही आणि याचा गुन्हा अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला असल्याने सीबीआय हे प्रकरण ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. अशा प्रकारची चौकशी केंद्रातील ‘नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो’ करते, असेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी पोलिस - ड्रग माफिया संबंधांतील दोन्ही प्रकरणे सीबीआयला सोपवली होती, असा जो दावा केला होता त्याला सुरुंग लागला आहे. गृहखात्याने खरोखरच पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयला सोपवले आहे का, याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.