वास्को शहर ‘एमपीटी’ला आंदण दिले आहे काय?

आमदार मिलिंद नाईक यांचा आक्रमक पवित्रा
- प्रदूषणाविरोधात व्यापक लढ्याची तयारी
- राज्य सरकारकडून वास्कोवासीयांच्या जिवाशी खेळ
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाई नाही
- विस्तारीकरणास मंडळाची मान्यता नाही
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट अर्थात ‘एमपीटी’ तर्फे हाताळण्यात येणारा कोळसा व तत्सम घातक पदार्थांमुळे वास्को शहरातील प्रदूषणाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. खुद्द राज्य सरकार कोरडेपणाने ही गोष्ट मान्य करते; मात्र या बाबतीत कोणतीही कारवाई करण्याचे औचित्य सरकारकडून दाखवले जात नाही. सरकारची ही निष्क्रियता वास्कोवासीयांच्या जिवावर बेतण्याचाच धोका निर्माण झाला असून या प्रकरणी वेळीच उपाययोजना आखल्या नाहीत तर आपल्या जिवाच्या संरक्षणार्थ वास्कोवासीयांना कायदा हाती घेणे भाग पडेल, असा गंभीर इशारा मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी दिला.
‘एमपीटी’ च्या मुजोरशाहीसमोर राज्य तथा केंद्र सरकारनेही मान तुकवल्याचेच दिसून येत असल्याने वास्को शहरच ‘एमपीटी’ ला आंदण दिले आहे की काय, असा खडा सवालही आमदार नाईक यांनी केला. वास्को शहरवासीयांचे चेहरे कोळसा प्रदूषणाने काळे करून जर कुणी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे प्रयत्न करीत असेल तर मात्र वास्कोवासीय अजिबात गप्प राहणार नाहीत. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीवेळी वास्कोतील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वेळोवेळी या विषयी आपण केंद्रीय बंदर मंत्री तथा कोळसामंत्र्यांकडे बोललो, असे सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कोळसा हाताळणी बेकायदा
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नाला मिळालेले उत्तर धक्कादायकच ठरले आहे. या उत्तरातून ‘एमपीटी’कडून सुरू असलेल्या कोळसा तथा चुनखडी हाताळणीला राज्य प्रदूषण मंडळाचा जल व वायू संरक्षण परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे. कोळसा हाताळणीसाठी दिलेला वायू संरक्षण परवाना ३१/१०/२००८ रोजी तर जल संरक्षण परवाना ०७/१२/२००८ रोजी संपुष्टात आला आहे. या दोन्ही परवान्यांच्या नूतनीकरणावर अद्याप मंडळाने निर्णय घेतलेला नाही. एवढे करूनही ‘एमपीटी’कडून मात्र निर्धास्तपणे कोेळसा हाताळणी सुरू आहे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळही मुकाट्याने हा प्रकार पाहत आहे, असे आमदार श्री. नाईक म्हणाले.
‘नीरी’ अहवालाकडेही दुर्लक्ष
वास्को शहरातील ‘एमपीटी’ च्या प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून नागपूरस्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था यांनी अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात विविध प्रदूषण नियंत्रण शिफारशी व उपाययोजना सुचवण्यात आलेल्या आहेत. या अहवालाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘एमपीटी’ला केले असले तरी त्याबाबत ‘एमपीटी’ अजिबात गंभीर नाही, अशी टीका आमदार श्री. नाईक यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेवरून ‘एमपीटी’ तर्फे कोळसा हाताळणीसाठी नवीन तंत्र-आर्थिक शक्याशक्यता अहवाल तयार केला आहे. यानुसार बंदिस्त पद्धतीत बर्थ क्रमांक ११ वर कोळसा हाताळणी प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचे दिसून आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ या नव्या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ‘एमपीटी’ला सुचवले आहे.
विस्तारीकरण प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नाही
‘एमपीटी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या नियोजित विविध विस्तारीकरण प्रकल्पांना अद्याप प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेली नाही. यासंबंधी मंडळाने ‘एमपीटी’ला नियोजित प्रकल्पांच्या कामाला प्रारंभ करण्यापूर्वी मान्यता घेण्याची गरज असल्याचे कळवले आहे. हे प्रकल्प राबवण्यापूर्वी ‘एमपीटी’ ला पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेशही मंडळाने दिले आहेत.