न्या. डिकॉस्टा व न्या. प्रभुदेसाईंवरील कारवाईचे आजच्या सभेत तीव्र पडसाद?

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना पुन्हा नव्याने बजावलेली ‘कारणे दाखवा नोटीस’ आणि दक्षिण गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यावर केलेल्या कारवाईचे तीव्र पडसाद उद्या सोमवार दि. १४ रोजी पणजीत होणार्‍या जाहीर सभेत उमटण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत राज्यभरातील वकिलांसह विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि सामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खास शिस्तपालन समितीने नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईचा वादही नव्याने उद्भवण्याची शक्यता दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तर, गेल्यावर्षी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
त्यानंतर सुमारे अकरा महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्यांना सेवेतही सामावून घेण्यात आले होते. तथापि न्यायालयाच्या निबंधकांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल शिस्तपालन समितीने फेटाळून न्या. प्रभूदेसाई यांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे वकील आणि न्यायालय हा सध्या सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
न्या. प्रभुदेसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधक श्रीमती आय. के. जैन यांनी चौकशी करून आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीसमोर सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीशांनी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोप फारसे गंभीर नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, आता पुन्हा नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने या वादाला नव्याने तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, आझाद मैदानावर उद्या होणार्‍या जाहीर सभेत सर्व सामाजिक संघटनांनी आणि जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केले आहे.

सत्र न्यायालयावर आजपासून वकिलांचा बहिष्कार
मडगाव, (प्रतिनिधी)
येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध दर्शवून व या निलंबनास प्रधान सत्र न्यायाधीशच जबाबदार आहेत असा आरोप वकिलांनी केला आहे. तसेच उद्यापासून (दि.१४) सत्र न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. राज्यातील इतर न्यायालयांतील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन दक्षिण गोवा वकील संघटनेने केले आहे.
आज रविवारची सुट्टी असल्याने न्या. डिकॉस्टा यांच्या समर्थनार्थ वकिलांच्या या आंदोलनात आज विशेष घडामोडी घडल्या नसल्या तरी पुढील कृती योजना निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकांकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यासाठी गेल्यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील वकील तेथे असल्याने तमाम वकील या प्रकरणी एकत्र झाल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांनी तसेच समाजिक संघटनांनीही न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध केल्यामुळे त्यातून नवी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
काल येथील गोविंद रामनाथ क ारे कायदा महाविद्यालयात आयोजित न्यायालये व कायद्याशी संबंधित एका परिसंवादावेळी जमलेल्या वकील वर्गांतही या निलंबनाचीच चर्चा चालू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांनी व्यक्त केलेले विचारही या प्रकरणाला चपखल लागू पडत असल्याचा सूर काहींनी व्यक्त केला.
दरम्यान, प्रधान सत्र न्यायाधीश जरी डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगत असले तरी त्यांनी आपला जो त्रैमासिक अहवाल एप्रिल २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना सादर केला आहे त्यात त्यांनी डिकॉस्टावर महानंद नाईक विरोधी खटला निकाली काढताना अनावश्यक घाई केल्याचा ठपका ठेवल्याचे आता उघडकीस आले आहे. पण त्यांच्या या हरकतीस त्या खटल्यात सरकारनेच आरोपीला पुरविलेले वकील जे. आंताव यांनी खोटे पाडले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्र न्यायाधीश रजेवर असल्याने कोठडीशी संबंधित असलेला तो खटला डिकॉस्टांकडे आला व त्याच्याशी संबंधित दोन साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या. सरकारपक्षाचे आणखी साक्षीदार नसल्याने त्यांनी तो खटला निकालात काढला. प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध कोणताच पुरावा नव्हता. न्या. बाक्रे यांनी मात्र या निलंबनाशी आपला कोणताच संबंध नाही व निलंबनाचे नेमके कारण काय ते आपणासच माहित नाही असे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.