खाण खाते संचालकांची ‘पीएसी’समोर झाडाझडती

बेदरकार खनिज वाहतुकीवर
नियंत्रण ठेवण्याचे सक्त आदेश

खनिज वाहतुकीसाठी खास
नियमबनवणार - मुख्यमंत्री

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)ः बेकायदा खाण व्यवसाय व त्यात लोकांच्या जिवावरच उठलेली बेदरकार खनिज वाहतूक यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. याप्रकरणी विविध भागांतून लोकांच्या तक्रारी वाढत असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद लोक लेखा समिती (पीएसी) च्या बैठकीत उमटू लागले आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील गेल्या सोमवारी १४ रोजी झालेल्या बैठकीत खाण संचालक तथा इतर अधिकार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेतल्याचे वृत्त असून वाहतूक खात्याच्या सहकार्याने खनिज वाहतुकीवरील नियंत्रणाबाबतचा कृती आराखडा येत्या मंगळवार २२ रोजी होणार्‍या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात खाण व्यवसाय फोफावत असताना त्यात बेकायदा खाण व्यवसायाचेही अतिक्रमण वाढत आहे. या प्रकारांमुळे पर्यावरणाची जबरदस्त हानी तर होतेच आहे; परंतु आता त्याचे परिणाम येथील लोकांच्या जीवनावरही दिसू लागल्याने या विरोधात जनतेत प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. याप्रकरणी जनतेच्या तक्रारी तथा निवेदनांना सरकारकडून कचर्‍याची टोपली दाखवली जाते. आता जनता भलतीच भडकली असून येत्या काळात त्याचे हिंसक परिणाम दिसून येण्याची भीती उद्भवल्याने या गंभीर परिस्थितीचे तीव्र पडसाद ‘पीएसी’ च्या बैठकीत उमटत चालले आहेत. सध्या खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालल्याने खाण व वाहतूक खात्याने तात्काळ त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी शिफारस समितीने केल्याची खबर आहे. सर्वसामान्य वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम वाहतूक खाते करीत असेल तर खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण का ठेवता येत नाही, असा सवाल करून खाण व वाहतूक संचालकांनी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा कृती आराखडा २२ रोजी होणार्‍या बैठकीत समितीसमोर ठेवण्याचे आदेश दिल्याची खबर आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी खास नियम ः मुख्यमंत्री
दरम्यान, ‘पीएसी’ बैठकीत बेकायदा खाण व बेदरकार खनिज वाहतुकीवरून वातावरण तापत असल्याने त्याचे चटके सरकारला असह्य होत असून त्यामुळेच आता सरकार खडबडून जागे झाले आहे. खनिज वाहतुकीवरील नियंत्रण आणण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून या पार्श्‍वभूमीवर तात्काळ कळणे व रेडी येथून होणार्‍या खनिज वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. नईबाग, करासवाडा, अस्नोडा, शिरगावमार्गे आमोणा अशी ही वाहतूक केली जाते. या खनिज वाहतुकीमुळे सरकारला अधिभाराच्या रूपाने महसूल प्राप्त होतो हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. ‘पीएसी’ ने केलेल्या शिफारशीवरून खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खनिज वाहतुकीसाठी खास नियम तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. खनिज वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तसेच त्याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी कडक नियम बनवले जात असल्याच्या वृत्ताला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दुजोरा दिला. येत्या १५ दिवसांत हे नियम तयार करून त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यवाही करण्याचीही सरकारची योजना आहे. दरम्यान, राज्यात मोठ्या प्रमाणात ट्रकांची नोंदणी सुरू आहे. खनिज वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणार्‍या ट्रकांना खाण खात्याकडून ना हरकत दाखला मिळवण्याची सक्ती करण्याची शिफारसही ‘पीएसी’ ने खाण खात्याला केल्याची खबर आहे.