राजभाषाप्रकरणी कोकणी व मराठीवादीही हतबल!

कोकणी परिभाषेचे घोंगडे अजूनही भिजत
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा म्हणून कोकणी व मराठीच्या वृद्धीसाठी काम करण्याचे सोडून राजभाषा संचालनालयाकडून रोमी व इंग्रजी भाषेचे लाड पुरवण्याची जी कृती सुरू आहे तिच्यासमोर कोकणी व मराठीवादीही हतबल झाल्याचेच दिसून येते आहे. प्रशासकीय कारभारात कोकणीचा समावेश करण्यासाठी सुरू झालेले परिभाषा तयार करण्याचे काम पूर्णपणे रेंगाळले आहे तर कोकणी भाषकांच्या मराठीद्वेषाला बळी पडून मराठीचाही वापर करण्यास सरकार धजत नसल्याने कोकणी व मराठी या केवळ नाममात्र राजभाषा ठरल्या आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राजभाषा संचालनालयाकडून फेब्रुवारी २००८ मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या सल्लागार मंडळाची शेवटची बैठक ऑक्टोबर २००९ साली झाली व त्यानंतर अद्याप ही समिती एकत्र आलेली नाही. राजभाषेचा वापर प्रशासकीय कारभारात होण्याच्या कामाला चालना देण्यासाठी ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील एक उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीवर तोमाझिन कार्दोझ, दामोदर मावजो, शंभू भाऊ बांदेकर, प्रेमानंद लोटलीकर, गोवा कोकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष, कला व संस्कृती खाते, शिक्षण खाते, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक तथा राजभाषा संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून आहेत. या उपसमितीने तयार केलेल्या अहवालावर तोमाझिन कार्दोझ, नरेंद्र आजगांवकर व प्रेमानंद लोटलीकर यांनी आक्षेप घेतला होता, अशीही माहिती मिळाली आहे. प्रशासकीय कामकाजात कोकणीचा वापर होण्यासाठी कोकणीची प्रशासकीय परिभाषा तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठीही ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर एस. एम. बॉर्जिस, सुरेश बोरकर, डॉ. तानाजी हळर्णकर, डॉ. किरण बुडकुले, फादर कुटो, डॉ. माधवी सरदेसाई, शांताराम वर्दे वालावलीकर, गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष तथा राजभाषा संचालक आदींचा समावेश आहे. या समितीच्या अनेक बैठका पार पडल्या खर्‍या; परंतु अद्याप परिभाषा तयार करण्याचे काम अपूर्णच असल्याचेही कळते. सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचे काम मात्र जोरात सुरू असले तरी अद्याप कोकणी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजात वापर करणे परिभाषेच्या अनुपलब्धतेमुळे शक्य होत नसल्याची माहितीही मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने तयार केलेल्या परिभाषा पुस्तकांचा कोकणीतून अनुवाद करून कोकणी परिभाषा तयार करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गोवा आपल्या मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षे साजरे करीत असले तरी भाषिक पातळीवर मात्र कोकणी व मराठीचीही प्रचंड हेळसांड सुरू असल्याचेच चित्र आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षण कोकणी व मराठीतून देण्याची सक्ती असली तरी पुढे प्रशासकीय पातळीवर या भाषांचा वापर होत नसल्याने पालकांचा कल हा इंग्रजीकडेच वाढत चालल्याचे चित्र दिसते आहे. फक्त सरकारी अनुदानाचा लाभ देऊन भाषाप्रेमींची तोंडे बंद करण्यात व इंग्रजीलाच कवटाळण्यात सरकारला स्वारस्य असल्याने भाषिक पातळीवर युवा पिढीची सरकारकडून फसवणूक होत असल्याचे अनेक पालकांचे म्हणणे आहे.
राजभाषा संचालनालयात केवळ १३ कर्मचारी
राजभाषा संचालनालयात केवळ दोन अनुवादक अधिकारी आहेत. त्यात कोकणी अनुवाद अधिकारी गेले एक वर्ष निवडणुकीच्या कामावर गेले आहेत तर मराठी अनुवादक अधिकारी सध्या खात्याचा कारभार चालवत आहेत. सरकारी प्रसिद्धी पत्रकेही इंग्रजीतूनच पाठवली जातात. काही काळापूर्वी कोकणी व मराठीतून थेट संगणकावरून पत्रके पाठवण्याची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे तर मराठी पत्रके हस्तलिखित स्वरूपात पाठवण्यात येतात. माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा राजभाषा संचालनालयाशी अजिबात समन्वय नसल्याचेही दिसून आले आहे. मुळात सरकारचा इंग्रजीतून चालणारा कागदोपत्री व्यवहार राजभाषा संचालनालयाकडे पाठवून त्याचा कोकणी व मराठीतून अनुवाद करून घेऊन तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे; पण त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचेच आढळून आले आहे.