एनएच -४ (अ) भूसंपादनाची ‘थ्री-डी’

अधिसूचना जारी होणार
वादग्रस्त भागांबाबतचा निर्णय लांबणीवर
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) संबंधी दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनाची ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास आज सभागृह समितीने अखेर हिरवा कंदील दाखवला. या अधिसूचनेतील वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार असून या संदर्भात जनतेला विश्‍वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
आज पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दालनात राष्ट्रीय महामार्गाबाबतच्या सुधारीत आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हजर होते.
या सादरीकरणानंतर पर्वरी विधानसभा संकुलात सभागृह उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत ४ (अ) च्या दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या संबंधीच्या अधिसूचनेची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने त्याबाबत लवकरच ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास संमती देण्यात आली. दरम्यान, या अधिसूचनेतील काही वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार आहे व त्याबाबत जनतेशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी या बैठकीत चर्चा झाली नाही. या महामार्गाबाबत भूसंपादन अधिसूचनेची मुदत २२ मार्च २०११ रोजी संपुष्टात येणार आहे व त्यामुळे या महामार्गाचा निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जोपर्यंत सभागृह समिती आपला अहवाल सादर करीत नाही तोपर्यंत प्रसारमाध्यमांकडे कुणीही निर्णयासंबंधीची वाच्यता करू नये, असे या बैठकीत ठरल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला. सभागृह समिती या महामार्गाबाबत जनतेने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचा विचार करेल व जनतेला हवे त्याच पद्धतीने या महामार्गाचे काम होईल, असा विश्‍वास त्यांनी बोलून दाखवला. दरम्यान, या महामार्गावरील टोल आकारणीतून गोव्यातील नोंदणीकृत वाहनांवर टोल न आकारण्याच्या निर्णयावरही या समितीने शिक्कामोर्तब केल्याचीही खबर मिळाली आहे.