आता सर्व सहकारी संस्था माहिती हक्काच्या कक्षेत!

माहिती हक्क आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा

गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाविरुद्ध
काशिनाथ शेटये यांचा जोरदार युक्तिवाद
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघ माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा आज राज्य माहिती हक्क आयोगाने दला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्था आता माहिती हक्क कायद्याखाली येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या महत्त्वपूर्ण निवाड्यामुळे आता राज्यातील सहकारी संस्थांचे विवादास्पद कारभार तथा घोटाळे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
काशिनाथ शेटये यांनी गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या विरोधातसादर केलेल्या एका अर्जावर निवाडा देताना माहिती आयोगाचे आयुक्त एम. एस. केणी यांनी हा निवाडा दिला. दि. १३ ऑक्टोबर २००८ मध्ये काशिनाथ शेटये यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाकडे मागितलेली माहिती येत्या १५ दिवसांच्या आत त्यांना देण्याचा आदेशही या संघाला दिला आहे.
राज्यात सदर दूध संघाने उभे केलेले विक्री गाळे हे सरकारी मान्यताप्राप्त आहेत की ती संस्थेची खाजगी मालमत्ता आहे. तसेच, ते गाडे ज्या ठिकाणी उभे केले आहेत ती जागा कोणाची, अशा स्वरूपाची माहिती या संघाकडेे मागितली होती. त्यावेळी सदर संघाने आपण माहिती हक्क कायद्याखाली येत नसल्याने सदर माहिती पुरवता येत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे याला आव्हान देण्यात आले होते. हे आव्हान फेटाळण्यात आल्याने श्री. शेटये यांनी माहिती आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सदर माहिती देण्याचे आदेश संस्थेला दिले होते. आयोगाच्या या निवाड्याला संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिका गोवा खंडपीठात सुमारे एक वर्ष चालल्यानंतर ते प्रकरण पुन्हा माहिती आयोगाकडे निवाडा देण्यासाठी पाठवून देण्यात आले होते.
या प्रकरणात काशिनाथ शेटये यांनी जोरदार युक्तिवाद करून सदर संघाबरोबरच सर्व सहकारी संस्था माहिती हक्क आयोगाच्या कायद्याखाली माहिती देण्यास कसे बांधील आहेत, हे सिद्ध केले. त्यासाठी अन्य न्यायालयांचे निवाडेही त्यांनी आयोगासमोर सादर केले. या दूध संघाला केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या सचिवाने पाठवलेले पत्रही त्यांनी सादर केले व त्यातून या संघाला शुद्ध आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करण्यासाठी लागणारी साधनसुविधा उभारण्यासाठी केंद्रातून दोन कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारकडून मदत घेणारे तसेच, कोणत्याही प्रकारचा सरकारचा सहभाग असलेली प्रत्येक संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा युक्तिवाद श्री. शेटये यांनी केला. या सर्व युक्तिवादानंतर आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून दूध उत्पादक सहकारी संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा निवाडा आयोगाने दिला.