खाजगी-राजकीय भागीदारी म्हणजेच ‘पीपीपी’ - ऍड. नार्वेकर

- कळंगुट-बागा नियोजित ‘पीपीपी’ प्रकल्पाला विरोध
- उत्तर गोव्यातील खनिज वाहतूक रोखा
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी ‘पीपीपी’ पद्धत म्हणजे ‘पब्लिक- प्रायव्हेट -पॉलिटिशियन’ भागीदारी असल्याचा गंभीर आरोप हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला. पर्यटन खात्यातर्फे कळंगुट- बागा येथील किनार्‍यालगत जागेचा ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकास करण्याच्या घाट हाणून पाडला जाईल; दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून शिरसईपर्यंत होणारी सुसाट खनिज वाहतूक वेळीच रोखली नाही तर सोमवारी २१ पासून रास्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी यावेळी दिला.
आज इथे आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्याच सरकारवर तुफान हल्ला चढवला. राज्य सरकारने एकूण दहा प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर राबवण्याच्या निर्णयाला हरकत घेत गोव्यातील कुठलीच जमीन ‘पीपीपी’ प्रकल्पासाठी वापरण्याचा निर्णय झाल्यास त्याला प्राणपणाने विरोध करू, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. कळंगुट- बागा येथील महत्त्वाच्या जागेवर काही लोकांची वाकडी नजर पडली आहे व त्यामुळे इथे ‘पीपीपी’ धर्तीवर प्रकल्प राबवण्याचे घाटत आहे. या परिसरातील स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध असून आपलाही त्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ऍड. नार्वेकर यांनी जाहीर केले. या भागातील लोकांनी २० रोजी बोलावलेल्या जाहीर सभेला आपण स्वतः हजर राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मयेचा तलाव, बिठ्ठोण परिसर, शिरसई, केसरवाल झरा तसेच इतर पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांची ‘पीपीपी’ पद्धतीवर विकास करण्याची योजना असून या व्यवहारांत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने तो जनतेच्या मदतीने रोखला जाणार असल्याचेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले.
बेदरकार खनिज वाहतूक रोखा
महाराष्ट्रातील दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून सातार्डा व पत्रादेवीमार्गे शेकडो ट्रक खनिज वाहतूक करीत आहेत. या बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे वाहन चालकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. ही वाहतूक तात्काळ रोखण्यात यावी यासाठी बार्देश उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागणीची पूर्तता झाली नाही तर सोमवार २१ रोजी करासवाडा येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्‍यांनी ताकीद दिल्याने ही वाहतूक तूर्त बंद झाली असली तरी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अजिबात स्वस्त बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.