पंतप्रधानांकडून भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचाप्रयत्न : भाजप

पंतप्रधानांची हतबलता निराशाजनक : भाजप
आघाडीचा धर्म म्हणजे
भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नव्हे
भाजपची पंतप्रधानांवर सडकून टीका
नवी दिल्ली, दि. १६ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी वृत्तवाहिन्यांशी साधलेला संवाद हा अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधानांनी घोटाळ्यांच्या मालिकेवर पडदा टाकण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. ‘आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोडी कराव्याच लागतात,’ हे पंतप्रधानांनी केलेले विधान त्यांची हतबलता दर्शविणारी आहे. परंतु ‘आघाडीचा धर्म म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा,’ असा त्याचा अर्थ निघू शकणार नाही, अशी टीका भाजपने आज केली.
‘‘पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद ही अत्यंत निराशाजनक राहिली. यातून त्यांच्या हतबलतेचेच दर्शन घडले. आघाडीच्या धर्माचा अर्थ म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा, असा होत नाही. आघाडीचा धर्म हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायला सांगत नाही. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. आघाडीचा धर्म हा २-जी स्पेक्ट्रमशी संबंधित आहे. पण, इस्रोचा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळा, आदर्श घोटाळा या घोटाळ्यांमध्ये आघाडीच्या धर्माचा संबंधच काय? हे सर्व घोटाळे तर कॉंग्रेसच्याच लोकांनी केलेले आहेत. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद म्हणजे ए. राजा यांच्या चुकांचे समर्थन आणि इतर सर्व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना लपविण्याचा प्रयत्न होय’’, अशा शब्दांत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद आटोपताच अवघ्या काही मिनिटांतच भाजपाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधानांच्या खुलाशातला ङ्गोलपणा दाखवून दिला.
‘पंतप्रधान भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असा आरोपही गडकरी यांनी यावेळी केला.
‘‘अनेक प्रकरणांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांबाबत पंतप्रधान केवळ सबबी देत आहेत. घोटाळ्याची तुलना सबसिडीशी करणे चुकीचे आहे. पंतप्रधानांनी भाजपवर केलेले आरोप हास्यास्पद आहेत,’’ असे गडकरी म्हणाले.
जेपीसीची मागणी ङ्गार पूर्वीचीच आहे. सरकारने जेपीसीची मागणी ङ्गार आधीच मान्य केली असती तर संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडले असते. अशा घोटाळेबाज सरकारला क्षमा करायची काय? हा अधिकार माझा नाही. हा जनतेचाच अधिकार आहे, तेव्हा जनतेलाच या विषयी ठरवू द्या, असेही नितीन गडकरी म्हणाले.