न्या. डिकॉस्टांना सन्मानाने पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्या

आझाद मैदानावरील सभेत एकमुखी ठराव

‘अनुजा प्रभुदेसाईंचा छळ थांबवा’

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
दक्षिण गोवा जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांना सन्मानपूर्वक पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे; तसेच, सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांचा चाललेला छळ त्वरित थांबवावा, असा ठराव आज आझाद मैदानावर एकमताने संमत करण्यात आला. या दोन न्यायाधीशांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी जमलेल्या सामाजिक संघटना आणि वकिलांच्या सभेत हा ठराव घेण्यात आला.
यावेळी वक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवर जोरदार ताशेरे ओढले व या प्रकाराचा जाहीर निषेध केला. यावेळी शेकडो वकील आणि विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांना आरोपपत्र देण्यात आले असून त्यात त्यांना महानंद नाईक प्रकरणीच निलंबित केल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
वकील संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुकारलेली ही लढाई केवळ या दोन न्यायाधीशांसाठी नव्हे तर न्यायव्यवस्था जनसामान्यांसाठी अबाधित राहण्यासाठी आहे, असे मत यावेळी डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी व्यक्त केले. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे कनिष्ठ न्यायालयांवर विपरीत परिणाम होत आहे, अशी सनसनाटी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी यावेळी केली. चांगल्या न्यायाधीशांना पद्धतशीरपणे बाजूला केले जात आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
सर्व गुन्हे कबूल केलेला महानंद आता पुराव्यांअभावी सुटतो आहे. तो सुटत असेल तर त्याला न्यायाधीश कसे जबाबदार ठरू शकतात, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
न्या. डिकॉस्टा आणि न्या. प्रभुदेसाई यांना गैरवागणूक दिली जात असल्याची टीका यावेळी प्रा. राधिका नाईक यांनी केली. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रजेवर गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी न्या. डिकॉस्टा यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. ताबा घेणार्‍या न्यायाधीशांना आदेश देण्याचा अधिकार ताबा देणार्‍या न्यायाधीशांना नाही, असा दावा ऍड. राधाराव ग्रासीयस यांनी केला. गेल्या २० वर्षांत न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा व न्या. प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यास एकही कारण मिळाले नाही. आता उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या होताच, अचानक चांगल्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी आणि कारवाई व्हायला लागली आहे, असे मत यावेळी जे. सी. आल्मेदा यांनी व्यक्त केले. न्या. डिकॉस्टा यांनी नीतिमूल्ये जपली आहेत; त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, अशी माहिती यावेळी डॉ. फ्रान्सिस कुलासो यांनी दिली.
दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांनी केवळ पुन्हा सेवत घेऊनच हा प्रश्‍न मिटणार नाही तर, ज्यांनी त्यांना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित केले आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी मोहनदास लोलयेकर यांनी केली. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या न्यायाधीशांवर त्वरित कारवाई केली जावी, अशी मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली. गोव्याचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय होत नाही तोवर गोव्याचे प्रशासन अर्थहीनच राहणार, असे ऍड. आनाक्लात व्हिएगस म्हणाले.
या सभेचे अध्यक्षस्थान ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी भूषवले. तर, प्रशांत नाईक, डॉ. सुबोध केरकर, दिलीप बोरकर, ऍड. थलमोन परेरा, ऍड. अविनाश भोसले, कमलेश बांदेकर, ऍड. प्रसाद कारापूरकर, मांगिरीश रायकर, अमेय प्रभुदेसाई, राजीव गोम्स यांनी आपली मते व्यक्त केली. सूत्रसंचालन प्रभाकर तिंबलो यांनी केले. यावेळी प्रेक्षकांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी कायदा मंत्री काशिनाथ जल्मी व ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकील समुदाय मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.