विविध घोटाळ्यांसंबंधी सोनिया, पंतप्रधानांचे मौन का?

• कॉंग्रेसच्या काळात घोटाळ्यांची संख्या प्रचंड
• एस बॅण्डप्रकरणी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या
भूमिकेची चौकशी करा ः रविशंकर प्रसाद यांची मागणी

मुंबई, दि. १३
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील किमान एक लाख कोटींची घट भरून काढण्याची क्षमता असलेल्या, एकामागून एक समोर येणार्‍या केंद्र सरकारच्या घोटाळ्यांची संख्या आता बोटावर मोजण्यापलीकडे जाऊ लागली आहे. त्यातही नुकत्याच समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात स्वत: पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील तत्कालीन मंत्री व सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही भूमिका तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव रविशंकर प्रसाद यांनी येथे व्यक्त केले आहे.
मुंबईत आयोजित एका पत्रपरिषदेत बोलताना श्री. प्रसाद यांनी, घोटाळ्यांच्या या सर्वच प्रकरणात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह आणि संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी साधलेले मौन अनाकलनीय असल्याचे म्हटले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार, उत्तरप्रदेश भाजपचे सचिव महेन्द्र पांडे, प्रदेश प्रवक्ते माधव भंडारी, अतुल शाह, माजी आ. मधु चव्हाण प्रभृती या पत्रपरिषदेच्यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. प्रसाद म्हणाले, राष्ट्रकुलचा घोटाळा झाला, ए. राजा यांनी पंतप्रधानांचे आदेश धुडकावून मनमानी कारभार करीत टूजीची विक्री केल्याचे उघड झाले. पण नव्याने समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात तर खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडेच संशयाची सुई वळली आहे. देशाची गरज दुर्लक्षित करून, ७० मेगाहर्डज् क्षमतेच्या एस बॅण्डचा ९० टक्के भाग जर्मनीच्या ‘देवास’ कंपनीला केवळ १ हजार कोटी रुपयांना देऊन टाकण्यात आला. या ‘डील’नंतर ‘देवास’ कंपनीची आर्थिक स्थिती तर सुधारली, पण भारत सरकार मात्र, पुन्हा एकदा देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून बसले. आता तर देवासचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयात पृथ्वीराज चव्हाणांना येऊन भेटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह मात्र, २००५ च्या या व्यवहाराबाबत आता पाच वर्षांनी कारवाईची भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे या देशाचे सरकार पंतप्रधान चालवतात की हे भ्रष्टाचारी मंत्री, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
इतके घोटाळे होत आहेत, पंतप्रधानांना कल्पना नसताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री वेगवेगळे ‘कारनामे’ करीत आहेत, त्यांना न जुमानता वाट्टेल तसे वागत आहेत, स्वबळावर निर्णय घेत आहेत आणि त्याबाबत काहीही करण्यास पंतप्रधान मात्र हतबल आहेत! त्यामुळे राष्ट्रकुलपासून तर एस बॅण्डपर्यंतच्या सर्वच घोटाळ्यात पंतप्रधानांचे मौन एक षडयंत्र ठरले आहे. त्यांची उदासीनता एक अपराध ठरू लागली आहे आणि त्यांनी चालविलेले दुर्लक्ष तर अधिकच गंभीर ठरले असल्याचा आरोप करतानाच रविशंकर प्रसाद यांनी, सोनिया गांधींनी या सर्व प्रकरणात साधलेल्या मौनाबाबतही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. सोनिया गांधींना कुठल्याही जबाबदारीविना इथली सत्ता उपभोगायची असेल, तर भाजप हे कदापि सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणात अरुण शौरींचे काय, पण भाजपच्या इतरही कुणाची चौकशी करायची असल्यास भाजप त्यात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, या घोटाळ्यांविरुद्धचा भाजपचा लढा संसदेत आणि रस्त्यावरही यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


मनसेबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल
भाजप-सेना युतीत मनसेलाही सहभागी करून घेण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद यांनी, हा निर्णय पूर्णत: रालोआच्या अधिकार कक्षेतला असल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेशी असलेली भाजपची युती बर्‍याच वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली युती आहे. त्याला तडा जाण्याचे तसे काहीच कारण नाही. याउपरही मनसेला सोबत घ्यायचे झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल, असे ते म्हणाले. गेले काही दिवस सातत्याने उकरून काढला जात असलेला हिंदू दहशतवादाचा मुद्दा २६/११च्या हल्ल्यातील पाकिस्तानच्या भूमिकेला कमजोर करीत पाकिस्तानचे मनोबल विनाकारण उंचाविण्यास मदत करीत असल्याची भावनाही प्रसाद यांनी यावेळी व्यक्त केली.

भ्रष्टाचाराला सरकारचीच मान्यता?
विदेशी बँकांमध्ये खाते उघडून आपल्या देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना शिक्षा द्यायचे सोडून आपले सरकार त्या गद्दारांची नावे दडवून ठेवण्यातच धन्यता मानत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेत जगभरातल्या १४४ देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या तरी भारताला मात्र, या करारावर स्वाक्षरी करण्याची गरज वाटत नाही. हा सारा प्रकार कुणाच्या बचावासाठी चालला आहे? या करारावर स्वाक्षरी केली की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील म्हणून सरकार दोन पावले मागे सरकले असेल, तर या सरकारला नेमके करायचे तरी काय आहे, असा सवालही प्रसाद यांनी त्वेषाने उपस्थित केला.