न्या. डिकॉस्टा प्रकरणी पंधरा दिवसांची मुदत

मडगाव सभेत स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापनेची एकमुखी मागणी

मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी)
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे; जर न्या. बाक्रे यांनी केलेल्या अहवालातील आरोपांवरून त्यांच्याविरुद्ध चौकशी होणार असेल तर ती पंधरा दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जावी; न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध चुकीचा व पक्षपाती अहवाल सादर करणारे न्या. बाक्रे यांची चौकशी केली जावी; तसेच न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत चौकशी अधिकार्‍यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारावा व ते प्रकरण लवकरात लवकर बंद करावे, अशी एकमुखी मागणी आज येथील लोहिया मैदानावरील जाहीर सभेने केली. यावेळी एकमुखाने संमत झालेल्या ठरावात घटनेतील तरतुदीनुसार गोव्यात स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापन केले जावे असा आग्रहही धरण्यात आला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबन विषयाबाबत रजेवर असलेले मुख्य न्यायमूर्ती कामावर रुजू होताच योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन संघटनेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आश्‍वासनाचा मान राखून पुढील पंधरा दिवस सध्याचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित ठेवले जाणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. या पंधरा दिवसांच्या आत ही चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी संघटनेने केली असून अन्यथा त्यानंतर पुढील कृती निश्‍चित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सभेपूर्वी जिल्हा न्यायालयाकडून निषेध मोर्चा काढण्यात आला. दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आनाक्लात व्हिएगस होते. सभेतील सरसकट सर्वच वक्त्यांनी डेस्मंड डिकॉस्टा तसेच अनुजा प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हे नेमके हायकोर्टातील बढत्यांच्या वेळीच घडून आलेले आहे व त्यावरून सच्छील व प्रामाणिक गोमंतकीय न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात जाण्यापासून अडविण्याचा तो एक कट असल्याचा उघड आरोप केला. असे प्रामाणिक न्यायाधीश जर उच्च न्यायालयात पोहोचले नाहीत तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच डबघाईस येण्यास वेळ लागणार नाही, असे सांगून उभयतांची पूर्ववत नियुक्ती होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची गरजही यावेळी प्रतिपादण्यात आली.
सभेत अवधूत आर्सेकर, माईक मेहता, अशोक नाईक, अमेय प्रभुदेसाई, श्रुती कोठारे, श्रीकांत नाईक, उदय डिचोलकर, राजीव गोम्स, शांती फोन्सेका, राधाराव ग्रासियस व आनाक्लात व्हिएगस या वकिलांची व डॉ. जोर्सन फर्नांडिस, डॉ. फ्रान्सिस कुलासो, मोहनदास लोलयेकर व रोलंड मार्टीन्स यांची भाषणे झाली. सर्वांनीच न्या. डिकॉस्टा व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील कारवाई सदोष, बेकायदेशीर व विशिष्ट हेतूने केली गेल्याचा आरोप केला. भविष्यांत अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय हवे व त्यासाठी रणशिंग फुंकण्याची हीच वेळ असल्याचे यावेळी ठासून सांगण्यात आले.
ऍड. राजीव गोम्स यांनी ज्या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा निलंबन प्रकरण घडले त्या महानंद प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील यावेळी सादर केला व त्यात न्या. डिकॉस्टा यांची काहीच चूक नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राधाराव ग्रासियस यांनी तर न्या. बाक्रे यांनी दिलेल्या काही निवाड्यांचा संदर्भ देऊन त्याबाबत कशा भुवया उंचावल्या जातात ते दाखवून दिले. उद्या या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा मुक्त झाले तर त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणारे न्या. बाक्रे यांना निलंबित करणार का, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी आनाक्लात व्हिएगस यांनी ठराव वाचून दाखविला व तो सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात संमत केला. सभेचे सूत्रसंचालन प्रशांत नाईक यांनी केले.