२ लाख कोटींचा आणखी एक नवा स्पेक्ट्रम घोटाळा

-‘इस्रो’ संशयाच्या भोवर्‍यात
-‘कॅग’कडून चौकशी सुरू

नवी दिल्ली, दि. ७
१.७६ लाख कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने संपूर्ण देश हादरला असतानाच नियंत्रक आणि महालेखाकार कार्यालयाने (कॅग) यापेक्षाही आणखी एक मोठा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला आहे. हा घोटाळा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रमशी संबंधित असून, तो किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे आकलन आहे. या प्रकरणी ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ (इस्रो) संशयाच्या भोवर्‍यात आहे.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतच हा घोटाळा घडला असल्याचे वृत्त ‘कॅग’च्या हवाल्याने एका बड्या राष्ट्रीय दैनिकाने दिले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी (इस्रो) संलग्न असलेल्या आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने २००५ मध्ये स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ला एस-बॅण्ड ब्रॉडबॅण्ड वाटप केले होते. या वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा ङ्गटका बसला असल्याचे ‘कॅग’चे मत असून, या प्रकरणाची चौकशी ‘कॅग’तर्ङ्गे सुरू करण्यात आली आहे.
‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘देवास मल्टिमीडिया’ यांच्यात झालेल्या या स्पेक्ट्रम व्यवहारात देशाच्या तिजोरीला नेमका किती रुपयांचा ङ्गटका बसला, याचा नेमका आकडा अद्याप स्पष्ट होऊ शकला नसला तरी, हा घोटाळा किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे मत आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांनी केलेल्या घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा ङ्गटका बसला होता. त्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा असल्याचे ‘कॅग’चे स्पष्ट मत आहे.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या विज्ञान खात्याच्या नियंत्रणात ‘इस्रो’ काम करीत असते. या व्यवहारात ज्या ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ङ्गायदा झालेला आहे ती कंपनी डॉ. एम. जी. चंद्रशेखर यांच्या मालकीची असून, चंद्रशेेखर हे त्यावेळी ‘इस्रो’चे वैज्ञानिक सचिव होते.
या व्यवहारांतर्गत ‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ७० एमएचझेड क्षमतेच्या एस-ब्रॉडबॅण्डचे वाटप केले होते. या ब्रॉडबॅण्डचा वापर कधीकाळी दूरदर्शनतर्ङ्गे सॅटलाईटच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपर्‍यात कार्यक्रमांचे प्रसारण करण्यासाठी करण्यात येत होता. पण, दूरसंचार क्षेत्राच्या वाढत्या विस्तारामुळे हे ब्रॉडबॅण्ड अतिशय अमूल्य झाले आहे. २०१० मध्ये सरकारने केवळ १५ एमएचझेड ब्रॉडबॅण्डच्या लिलावातून ६७,७१९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला होता.

डाव्यांची तपासाची मागणी
राजा यांनी केलेल्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असलेल्या या घोटाळ्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करताना माकपने या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. ‘हा नवा घोटाळा उघडकीस आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणाराच हा घोटाळा आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या थेट अखत्यारित ‘इस्रो’ येत असल्याने हा घोटाळा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे’, असे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी सांगितले.