न्या. डेस्मंड डिकॉस्टांच्या निलंबनाचे संतप्त पडसाद

० दक्षिण गोव्यातील वकिलांचा न्यायालयांवर बहिष्कार
० निलंबन मागे घेऊन मूळ जागी फेरनियुक्तीची मागणी
मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी): न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे संतप्त पडसाद आज दक्षिण गोव्यात उमटले. त्यांच्यावरील कारवाई अन्यायपूर्ण व गोव्याच्या न्यायालयीन इतिहासातील अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे प्रतिपादन करून त्या निषेधार्थ दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या सदस्यांनी आज न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्यामुळेे येथील सर्व न्यायालयांतील कामकाज आज ठप्प झाले. एवढेच नव्हे तर उद्या शुक्रवारीही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाची वार्ता काल सायंकाळी सर्वत्र पसरल्यावर सर्वत्र संतापाचे वातावरण पसरले होते. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने हा अन्याय अजिबात सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. कालच्या निर्णयानुसार आज सकाळी दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे शंभरवर सदस्य या प्रकरणी प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या कक्षाकडेे मोर्चा घेऊन निघाले. मात्र वकिलांच्या या आंदोलनाची चाहूल लागल्याने सत्र न्यायालय आवारात व इमारतीत मोठ्या संख्येने तैनात केलेल्या पोलिसांनी त्यांना रोखले. कोणी एकाने जाऊन न्यायाधीशांची भेट घ्यावी असे संतप्त वकिलांना सांगण्यात आले. त्यावेळी वकिलांनी हा उघड अन्याय असल्याचे सांगून ‘शेम शेम’च्या जोरदार घोषणा दिल्या.
..तर उग्र आंदोलन करू
या नारेबाजीने तेथे मोठाच गोंधळ माजला. अखेर संघटनेच्या नेत्यांनी न्या. बाक्रे यांना खुल्या न्यायालयात येऊन वकिलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे सुचवले. ते मान्य करून न्या. बाक्रे कोर्टरूममध्ये आले व त्यांनी वकील संघटनेची बाजू ऐकून घेतली.
यावेळी ऍड. आनाक्लेत व्हिएगश यांनी त्यांच्याकडे न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाच्या आदेशाबाबत विचारणा केली. ती पूर्णतः अन्यायकारक आहे. सदर कारवाई त्वरित मागे घ्यावी व त्यांची मूळ जागी फेरनियुक्ती केली जावी अशी मागणीही यावेळी संघटनेने केली. त्यात कसूर झाल्यास वकील संघटना उग्र आंदोलन छेडेल व न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कार असाच पुढे सुरू राहील, असा इशाराही दिला.
वकिलांनी त्यांना न्या.डिकॉस्टांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत जाब विचारला असता, त्यांच्या निलंबनाला आपण कारणीभूत नाही. तसेच नेमक्या कोणत्या कारणावरून त्यांच्यावर कारवाई केली तेही आपणास माहीत नसल्याचे न्या. बाक्रे यांनी सांगितले. आपण त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच तक्रार केलेली नाही. आपण आपला न्यायालयीन अहवाल नेहमीप्रमाणे पाठवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तो त्यांच्याविरुद्ध जाऊन त्यांच्या निलंबनाचे कारण बनेल असे आपणास वाटत नाही असेही त्यांनी सांगितले. ते आपले चांगले मित्र असून कालदेखील ते आपणास भेटल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या या स्पष्टीकरणाने वकिलांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीचा आग्रह कायम ठेवला तेव्हा, कारवाई उच्च न्यायालयाने केलेली असल्याने फेरनियुक्तीही तेथूनच करावयाची आहे. आपल्या हातात काही नाही असे सांगून ते आपल्या चेंबरमध्ये निघून गेले, तेव्हा वकिलांनी पुन्हा एकदा घोषणा देऊन कोर्टरूम दणाणून सोडली.
‘निलंबन लांच्छनास्पद’
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने यावेळी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सादर केलेल्या निवेदनात न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घेऊन त्यांची त्याच जागी फेरनियुक्ती करावी अशी जोरदार मागणी करताना त्यांच्यावर घिसाडघाईने केलेली ही कारवाई संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी लांच्छनास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सीरियल किलर महानंद नाईक खटल्यात दिलेला निवाडा उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेस धरूनच आहे. त्यावेळी त्यांच्याकडे प्रधान सत्र न्यायाधीशांच्या गैरहजेरीत त्या पदाची सूत्रे होती. त्यामुळे त्या पदाचे सर्व अधिकार आपोआपच त्यांच्याकडे येतात. त्यानुसारच त्यांनी निवाडा दिल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्या निवाड्याबाबत जर शंका होती तर सरकार पक्षाने त्या निवाड्याला आव्हान का दिले नाही, अशी विचारणाही या निवेदनात संघटनेने केली आहे.
खटले झटपट हातावेगळे करण्याचे त्यांचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. त्याचप्रमाणे कोणताही पूर्वग्रह मनात न धरता निवाडा करण्याची त्यांची वृत्तीही अशीच प्रशंसनीय ठरलेली असताना त्यांच्यावरील या अन्यायकारक कारवाईमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेकडे दूषित नजरेने पाहिले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्यावरील कारवाईची चूक त्वरित सुधारून निलंबन मागे घ्यावे. त्यांना मूळ पदावर आणले नाही तर संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज विस्कळित होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या बहिष्कारामुळे येथील सत्र न्यायालयाबरोबरच अन्य न्यायालयातील कामकाजही आज विस्कळित झाले. उद्या (शुक्रवारी) मात्र फक्त सत्र न्यायालयापुरता हा बहिष्कार मर्यादित राहील. उद्या सकाळी १० वाजता वकील संघटनेची बैठक होणार असून त्यानंतर वकिलांचे शिष्टमंडळ पणजीत जाऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना आपले निवेदन सादर करेल. आज न्यायालये खुली होती; पण वकील न आल्यामुळे सरकारी वकिलांनी खटल्यांच्या नवीन तारखा तेवढ्या घेतल्या.
येथील एक ज्येष्ठ कामगार कायदा सल्लागार ऍड. माधव बांदोडकर यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावरील कारवाई म्हणजे न्यायावरच घाला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अत्यंत प्रामाणिक व निष्ठावान तसेच परिश्रमी व भ्रष्टाचारमुक्त न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक असून त्यांच्यासारख्यांमुळेच या क्षेत्राला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. जलद न्यायदान करणे हा जर गुन्हा ठरू लागला तर भविष्यात वेगाने निवाडा करण्यास सगळेच कचरतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------------
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी उद्या शुक्रवार दि. ११ रोजी सकाळी १०.३० वा. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाच्या आवारात बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला सर्व नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे.