Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Monday, 7 February 2011

खारीवाड्यातील ‘त्या’ घरांवरील आजची कारवाई टळली?

वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी): न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुरगाव नगरपालिका खारीवाडा येथील ३३० घरांवर ७ फेब्रुवारी (उद्या) रोजी कारवाई केली जाणार असल्याची चर्चा शहरात असतानाच रात्रीपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांना याबाबत सूचना मिळालेल्या नसल्याची माहिती उपलब्ध झाल्याने ही कारवाई तात्पुरती टळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पालिका खारीवाडा येथील घरांवर उद्या कारवाई केली जाणार असल्याचे समजताच अजूनपर्यंत ६० टक्के घरमालकांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळविली असून राहिलेले घरमालक यासाठी उद्या धाव घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुरगाव बंदराच्या विस्तारीकरणासाठी व इतर काही कारणंासाठी खारीवाडा येथे असलेल्या ३३० घरांवर कारवाई करून न्यायालयासमोर १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मुरगाव नगरपालिकेने ही घरे जमीनदोस्त करण्यासाठी आपल्या प्रक्रियेत वाढ करीत ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरविल्याची चर्चा शहरात पसरली आहे, त्यामुळे या भागात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. घरांवर कारवाई होऊ नये यासाठी खारीवाडा येथील त्या घरांच्या बहुतेक मालकांनी गेल्या काही दिवसांत प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुमारे ६० टक्के घरमालकांना यात यश मिळाल्याची माहिती ‘गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन’ संघटनेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य रोनी डिसोझा यांनी दिली. राहिलेले घरमालक उद्या यासाठी प्रशासकीय लवादासमोर जाणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान उद्या (सोमवारी) मुरगाव नगरपालिका खारीवाडा येथील सदर घरांवर कारवाई करणार काय, याबाबत माहिती घेण्यासाठी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, वास्को पोलिस अधिकारी तसेच इतर काही अधिकार्‍यांना संपर्क साधला असता अजूनपर्यंत त्यांना याबाबत दक्षिण गोवा बांधकाम कारवाई पथकाकडून कुठल्याच प्रकारची माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे तसेच इतर काही नेत्यांच्या दबावामुळे खारीवाड्यावरील कारवाई लांबणीवर पडल्याचे मत ‘गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन’ चे रोनी डिसोझा यांनी व्यक्त केले. त्या प्रभागाची नगरसेविका लविना डिसोझा यांच्याशी चर्चा केली असता उच्चन्यायालयाने सदर घरावर कारवाई करुन १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे, याचा अर्थ घरे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

No comments: