हजारोंची नोकरभरती व योजनांचे गाजर!

कॉंग्रेसचे ‘मिशन विधानसभा’
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राज्यात सरकाराविरोधात जनतेत प्रचंड असंतोष पसरल्याने त्याचा जबर फटका पुढील विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची भीती कॉंग्रेसला भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच यावर्षी हजारोंच्या संख्येने नोकरभरती करण्याबरोबरच विविध योजनांच्या माध्यमांतून कोट्यवधी रुपयांच्या खैरातीचे गाजर पुढे करून लोकांच्या मनातील सरकार विरोधातील राग दूर करून पुन्हा सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होण्यासाठी ‘मिशन विधानसभा’ व्यूहरचनेची जोरदार तयारी कॉंग्रेसने आखली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्पही याच दृष्टीने तयार केला जात असून केंद्रीय अर्थसंकल्पातही विशेष आर्थिक पॅकेज मिळवण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे.
राज्य सरकारतर्फे विविध खात्यांतील नोकरभरतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे उद्योग, खाण व पर्यटन खात्यात मिळून एकूण १२२१ नवीन पदे तयार करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त विविध अन्य खात्यांतील रिक्त पदे भरण्यासाठीचीही जोरात तयारी सुरू आहे. पर्यटन खात्यात सुमारे ५०० सुरक्षा जवानांची भरती करण्यात येणार आहे. खाण खात्यात सुमारे २३० पदे भरण्यात येणार असून त्यात पर्यवेक्षकांचा अधिकांश समावेश आहे. उद्योग खात्यात एकूण ४९१ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात औद्योगिक सुरक्षा जवान, मुख्य सुरक्षा अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा रक्षक आदींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त आरोग्य खात्यात जिल्हा इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार भरतीची योजना तयार आहे. विविध खात्यांत मिळून सुमारे दीड हजार पदांची भरती करण्याचे लक्ष्यच सरकारने ठेवले आहे.
दरम्यान, या नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ही पदे भरली गेल्यास वर्षाकाठी ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचा वार्षिक भार सरकारी तिजोरीवर पडण्याची शक्यता असून त्यासाठी खाण उद्योगामार्फत अतिरिक्त महसूल उभारण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिण्याचाही घाट घातला जात आहे. खाण खात्यावर अतिरिक्त करांचा बोजा टाकून खाण उद्योग विरोधात कडक पवित्रा घेतल्याचा आभास निर्माण करण्याचेही ठरले आहे, अशी माहितीही सूत्रांकडून मिळते.
तथापि, यापूर्वीच्या विविध अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या कित्येक योजना अजूनही कागदोपत्री अडकल्याने या योजना कार्यन्वित करून सर्वसामान्य लोकांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. २००८ साली अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या भरपाईचा आकडा सुमारे ९ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. यावर्षी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून ही सर्व मदत वितरित करून शेतकरी वर्गांची सहानुभूती मिळवण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, या सर्व योजना राबवताना पक्षसंघटनेलाही जुंपून घेण्याची तयारी कॉंग्रेसने सुरू केली आहे व त्यासाठी पक्षाच्या ‘थिंकटँक’ समितीकडे आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.