‘कॅग’ व ‘पीएसी’कडून पर्रीकरांना ‘क्लीनचीट’

‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांसंबंधी आक्षेपार्ह टिप्पण्या रद्दबातल
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): ‘इफ्फी-२००४’ च्या व्यवहारांसंबंधी महालेखापालांनी (कॅग) ‘जीएसआयडीसी’च्या (गोवा पायाभूत विकास महामंडळ) कारभारावर केलेल्या २३ टिप्पण्यांंंंंपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेतल्या आहेत. लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने उर्वरित ९ टिप्पण्यासंबंधी मिळवलेल्या स्पष्टीकरणाअंती या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्याने ‘इफ्फी’ घोटाळ्याच्या आरोपांतून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना ‘क्लीनचीट’ मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालामुळे श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’ चौकशीत अडकवण्याच्या कॉंग्रेस सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त चपराक बसली आहे.
लोकलेखा समितीने आपला ६५ वा अहवाल नुकताच सभागृहात सादर केला. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांसंबंधी ‘जीएसआयडीसी’च्या कार्यपद्धतीवर विविध टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद पर्रीकर यांच्याकडेच आहे परंतु हे प्रकरण त्यांच्याशी संबंधित होते व त्यामुळे पर्रीकर यांनी या चौकशीतून स्वतःला अलिप्त ठेवले. आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून आमदार दामोदर नाईक व आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणी उपसमितीने एकूण २२ बैठका घेतल्या व या बैठकांना खुद्द महालेखापरीक्षक (अकाउंटंट जनरल) यांचीही उपस्थिती लाभली. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांबाबत ‘जीएसआयडीसी’ च्या कारभारावर केलेल्या टिप्पण्यांबाबत संबंधित खाते व वित्त खात्याकडून स्पष्टीकरण मागवून घेतले. अहवालात नोंद केलेल्या २३ टिप्पण्यांपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित ९ टिप्पण्यांवर लोकलेखा समितीने ‘जीएसआयडीसी’ व वित्त खाते अधिकार्‍यांकडून स्पष्टीकरण घेतले व त्याबाबत समाधान व्यक्त करून या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्या. दरम्यान, महालेखापालांच्या २००४ च्या अहवालाचा आधार घेऊनच श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’च्या माध्यमाने लक्ष्य बनवण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा डाव या अहवालामुळे धुळीस मिळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------
सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी व्हावी
महालेखापालांच्या २००४-०५ वर्षीच्या अहवालात कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांकडून खोटी व दिशाहीन माहिती पुरवण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. ‘जीएसआयडीसी’ ने यापुढे कोणताही प्रकल्प राबवताना सरकारची वित्तीय मान्यता व स्पष्ट निर्देश मिळवल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. दरम्यान, या शिफारशींचे अद्यापही ‘जीएसआयडीसी’कडून उल्लंघन सुरूच असून सरकारकडून वित्तीय मान्यता न मिळवताच प्रकल्पांना हात घातला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक खर्च होत असल्याचेही समितीने सूचित केले आहे.
लेखापरीक्षण आढावा समिती बैठकींचा घोळ
महालेखापालांनी ३१ मार्च २००५ चा अहवाल ‘एआरसीपीएसई’ अर्थात लेखापरीक्षण आढावा समितीसमोर सादर केला नाही. ही बैठक सरकारने बोलावलीच नसल्याचा पवित्रा त्यावेळी घेण्यात आला होता. दरम्यान, यासंबंधी लेखा समितीने घेतलेल्या स्पष्टीकरणाअंती लेखापरीक्षण आढावा समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी महालेखा परीक्षक (अकाउंटंट जनरल) किंवा उपलेखा परीक्षक (सदस्य सचिव) यांची असते. या स्पष्टीकरणामुळे महालेखापालांच्या अहवालात खोडसाळपणा केल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी कागदपत्रांची पडताळणी केली असता एकाही बैठकीची निश्‍चित तारीख न ठरवता केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या सोयीनुसार त्यांना पाचारण करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा प्रकार एकूणच लेखापरीक्षण आढावा समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणाराच ठरला आहे. या घोळाला कारणीभूत ठरलेल्या अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.