रोमी कोकणी, इंग्रजीलाही राजभाषेचा दर्जा?

संचालनालयाकडूनही होताहेत इंग्रजीचेच लाड
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा कोकणी आहे व मराठीला राजभाषेचा समान दर्जा आहे, असे आपण आत्तापर्यंत मानत आलो आहोत. पण खुद्द राजभाषा संचालनालयाने रोमी कोकणी व इंग्रजीलाही राजभाषेचा दर्जा बहाल केल्याची धक्कादायक बाब आता उघडकीस आली आहे. राजभाषेची अभिवृद्धी व विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या पुस्तक प्रकाशन योजनेअंतर्गत केवळ इंग्रजी भाषेतील पुस्तकांच्या छपाईवरच लाखो रुपये खर्च केले जात असून कोकणी व मराठीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून आले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने १९ डिसेंबर २०१० ते १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत सर्व सरकारी खात्यांनी आपले फलक कोकणी व मराठी भाषांतून लावण्याची सक्ती करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. प्रशासकीय कामकाजातही कोकणी व मराठीचा वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देताना या दोन्ही भाषांतून होणार्‍या पत्रव्यवहारांना त्याच भाषेतून उत्तरे देण्याची सक्तीही केली आहे. मात्र, ही अधिसूचना फक्त कागदोपत्री राहिली असून प्रत्यक्षात मात्र राजभाषेची प्रचंड हेळसांड सरकारकडून सुरू आहे. राजभाषा संचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेची कुणीच कार्यवाही करीत नसून सर्व सरकारी खाती इंग्रजीलाच कवटाळून बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांना दिलेल्या एका अतारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना रोमी कोकणी व इंग्रजीचाही राजभाषा म्हणून उल्लेख करून गहजबच केला आहे. राज्यातील लेखकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच राजभाषेच्या वृद्धीसाठी राबवण्यात येणार्‍या आर्थिक साहाय्य योजनेअंतर्गत २००९-१० यावर्षी एकूण तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यांपैकी एकही कोकणी पुस्तक नाही. दोन इंग्रजी व एक मराठी पुस्तकांचा त्यात समावेश आहे. यासाठी ३ लाख रुपये संबंधित लेखकांना मानधन देण्यात आले असून इंग्रजी पुस्तकांच्या छपाईवर १,१०,८४६.७३ रुपये तर एकमेव मराठी पुस्तकाच्या छपाईसाठी ३६,०१२,८० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
विविध सरकारी खात्यांतील कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी खास राजभाषा प्रशिक्षण योजना तयार करून त्याचा अभ्यासक्रमही बनवण्यात आला आहे. ही योजनाही मात्र अद्याप कागदोपत्रीच राहिलेली आहे. विविध कायद्यांच्या पुस्तकांचा कोकणी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी खास परिभाषा समितीची स्थापना करून बराच काळ लोटला तरी अद्याप हे काम अपूर्णच राहिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त राजभाषेचा वापर व्हावा यासाठी कार्यरत असण्याची गरज असलेले राजभाषा संचालनालय केवळ विविध संस्थांना अनुदानाची खिरापत वाटण्यापुरतीच मर्यादित राहिले आहे. राजभाषा संचालनालयाकडून गोवा कोकणी अकादमीला दरवर्षी ५५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. दाल्गादो कोकणी अकादमीला १५ लाख तर मराठी अकादमीला दरवर्षी ३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा प्रत्यक्ष राजभाषेच्या प्रसारासाठी किंवा वृद्धीसाठी किती उपयोग होतो याचा कोणताही तपशील खात्याकडे नाही. या व्यतिरिक्त विविध संघटना तथा संस्थांना भरीव आर्थिक साहाय्य देण्याचीही योजना या खात्यामार्फत राबवली जाते. २००९-१० या वर्षी कोकणी भाषेच्या विकासासाठी एकूण ३९.५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मंगळूर येथील विश्‍व कोकणी केंद्राच्या बांधकामाला १५ लाख तर फादर आग्नेल कला व वाणिज्य महाविद्यालयात राष्ट्रस्तरीय कोकणी व सिंधी भाषेच्या अनुवाद कार्यक्रमावर ५० हजार रुपयांच्या मदतीचाही यात समावेश आहे. मराठीच्या विकासासाठी म्हणून २००९-१० यावर्षी ६ लाख रुपये कोकण मराठी परिषदेला अखिल भारतीय साहित्य, संस्कृती संमेलनासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.
-------------------------------------------------------------
राजभाषा संचालनालयाला कुणीच वाली नाही
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे असलेल्या या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. कोकणी भाषेमुळेच गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत खुद्द राजभाषेचीच प्रचंड हेळसांड सुरू असून भाषेच्या नावे केवळ सरकारी अनुदानावर डल्ला मारण्याचीच वृत्ती बळावल्याने प्रत्यक्ष सरकारी कामकाजात राजभाषेचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने सावळागोंधळ सुरू आहे. या खात्याचे संचालक ३१ जानेवारी २०११ रोजी निवृत्त झाले आहेत. सध्या या खात्याला कुणीच वाली नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे.