न्यायालयीन कामकाज ठप्प!

न्या. डिकॉस्टांच्या निलंबनाचे लोण राज्यभर
वकील गोवा खंडपीठावर धडकले
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): मडगाव अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनानंतर उमटलेली संतापाची लाट आज संपूर्ण गोव्यात उसळली असून काणकोणपासून पेडणेपर्यंतच्या जवळजवळ सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज आज पूर्णपणे ठप्प झाले. राज्यभरातील वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश त्वरित मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली. त्याचप्रमाणे, दुपारी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयांतील शेकडो वकिलांनी न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली व त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली.
काल न्या. डिकॉस्टांच्या निलंबनानंतर मडगावमधील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून आपली तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली होती. त्यानंतर केपे व वास्को येथील वकीलही या बहिष्कारात सामील झाले होते. तथापि, आज सदर निलंबनाचे लोण गोवाभर पसरले व काणकोण, सांगे, म्हापसा, पेडणे येथील वकिलांसोबतच दुपारी पणजी येथील वकिलांनीही कामकाजावर बहिष्कार घातला.
दरम्यान, ‘‘न्यायालयीन कामकाजातील आदेशात सरकार हस्तक्षेप करीत नसले तरी, आपल्या मागण्याचे निवेदन त्वरित मुख्य न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचते केले जाईल’’, असे आश्‍वासन यावेळी श्री. कामत यांनी आंदोलक वकिलांना दिले. या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी दि. १४ रोजी संध्याकाळी ५ वा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात जाहीर सभा बोलावण्यात आली आहे. या सभेला सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आव्हान विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश मागे घेतले जात नाहीत, तोवर न्या. बाक्रे यांच्या न्यायालयावर सलग बहिष्कार टाकण्याचा इशारा या आंदोलनाचे मार्गदर्शक ऍड. आनाक्लात व्हिएगस यांनी दिला. निलंबनाच्या आदेशासाठीचा अहवाल याच न्यायालयातून गेला असल्याने याच न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार कायम राहणार आहे तर अन्य न्यायालयांतील कामकाज उद्यापासून सुरळीतपणे होणार असल्याचेही ऍड. व्हिएगस यांनी यावेळी सांगितले.
सकाळी गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून वकिलांनी न्यायालयाच्या निबंधकांकडे निवेदन सादर केले. त्यानंतर गोवा खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश बी. एस. देशमुख यांची खुल्या न्यायालयात भेट घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. सदर, मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांपर्यंत नेली जाणार असल्याचे न्या. देशमुख यांनी या वकिलांना सांगितले. न्या. डिकॉस्टा यांच्या ज्या आदेशासाठी त्यांना निलंबनाचे आदेश काढले तो आदेश कायद्याने दिला होता. त्यानंतर त्या आदेशाला सरकारने कायद्याने आव्हान दिलेले नाही. तसेच, त्या आदेशातही कोणती घिसाडघाई दिसत नाही. त्यामुळे कारवाईचा हा आदेश न्यायालयाने मागे घ्यावा, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
त्यानंतर, या वकिलांनी शहरातील जिल्हा न्यायालयासमोर सभा घेऊन घडलेल्या प्रकारची माहिती उपस्थित सर्व वकिलांना करून दिली. ज्यांनी कठोर आणि उत्तम निवाडे दिले आहेत त्यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्या. डिकॉस्टा यांचा छळ होतो आहे, असे आम्हांला म्हणायचे नाही; मात्र, न्या. यू. व्ही. बाक्रे यांनी उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली आहे, असा आरोप यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी केला. आम्हांला भ्रष्टाचार संपवायचा असून कोणाच्या हाताखाली दबून जायचे नाही, असे मत उत्तर गोवा वकील संघटनेने व्यक्त केले.
गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणी
न्या. डिकॉस्टा यांच्या पुनर्नियुक्तीबरोबरच गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणीही जोर धरू लागली आहे. स्वतंत्र उच्च न्यायालयाविना गोवा हा अधुरा आहे. दोन राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालय असू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय सुरू करण्याचीही हीच योग्य वेळ आहे, असे मत यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी व्यक्त केले.