न्यायव्यवस्था सक्षम असावी अशी सरकारची इच्छाच नाही

-सुप्रीम कोर्टाचे झणझणीत ताशेरे
नवी दिल्ली, दि. ११ : या देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी; प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छाच दिसत नाही, असे कडक ताशेरे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.
समाजवादी पार्टीचे निलंबित नेते अमरसिंग यांच्या ङ्गोन टॅपिंग प्रकरणावरील सुनावणीच्या काळात न्यायालयाने आपला हा संताप व्यक्त केला. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खितपत असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यात होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी जी तरतूद करते ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. यावरून देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी, असे सरकारलाच वाटत नसावे, अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आता आलो आहोत.
विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या असंख्य खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाधिक न्यायालये आणि मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज आहे, असे नमूद करताना न्यायालयाने म्हटले की, आपल्याकडे मनुष्यबळ अतिशय कमी आणि समित्या मात्र जास्त आहेत. याचवेळी न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परसराम यांना, ‘सरकारने या दिशेने काही पावले उचलली आहेत काय,’ याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.