न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा निलंबित

उच्च न्यायालयाची कृती; न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे निलंबित केले असून या निर्णयामुळे गोव्यातील न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ माजली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने त्याबाबत जारी केलेला आदेश दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी आज दुपारी अडीच वाजता त्यांना बजावला व त्यानंतर सर्वत्र हे वृत्त पसरले. न्यायालयीन तसेच वकिलांच्या गोटात या कारवाईने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले; तसेच धक्का बसल्याचे दिसून आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार शिरोडा येथील सीरियल किलर महानंद नाईक याला एका खटल्यातून पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्याबाबत दिलेला निवाडा न्या. डेस्मंड यांच्या निलंबनाचे कारण ठरला आहे. वास्तविक या खटल्याची अधिकतम सुनावणी न्या. बाक्रे यांच्यासमोर झाली होती; पण नंतर ते तब्येतीच्या कारणास्तव रजेवर गेले. दरम्यानच्या काळात तो खटला प्रधान सत्र न्यायाधीशपदाचा अतिरिक्त ताबा असलेल्या न्या. डेस्मंड यांच्याकडे आला होता. अंतिम सुनावणीत सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनीही विशेष भर न दिल्याने व त्या खटल्यात सरकार पक्षाकडे ठोस पुरावे नसल्याचे सुनावणीवेळी सांगितल्याने त्याची परिणती महानंदच्या सुटकेत झाली होती.
तथापि, त्यानंतर कामावर हजर झालेले प्रधान सत्र न्यायाधीश बाक्रे यांनी या निवाड्याचा संदर्भ घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे शिस्तभंगाची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला गेला असून दरम्यानच्या काळासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी अशाच प्रकारे न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यात आले होते व वकिलांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर ती कारवाई मागे घेण्यात आली होती. न्या. डेस्मंड यांच्यावरील कारवाईचा वकीलवर्गाने निषेध करून अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याची कृती न्यायव्यवस्थेबाबत चुकीचे संदेश देणारी ठरेल असे म्हटले आहे.
ज्येष्ठ वकील ऍड. मारीयो आल्मेदा यांनी उच्च न्यायालय अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांचा छळ का करीत आहे, असा सवाल केला आहे. यापूर्वी न्या. अनुजा यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. नंतर ती चूक सुधारली गेली हे खरे असले तरी
त्यामुळे झालेली हानी भरून निघत नाही. आता न्या. डेस्मंड यांच्याबाबत तीच चूक करण्यात आलेली आहे. महानंदबाबत त्यांनी दिलेला निवाडा जर योग्य नव्हता तर सरकार पक्षाने त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील का केले नाही? अन्य चार प्रकरणांतही महानंद सुटलेला आहे त्याचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. प्रामाणिक व कोणालाही न बधणार्‍यांवर कारवाई करून उच्च न्यायालयाला नेमके काय दर्शवायचे आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली. न्यायालयीन व्यवस्थेतील हा ‘दुसरा काळा दिवस’ असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मडगावातील एक प्रमुख वकील ऍड. आनाक्लात व्हिएगश यांनीही न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन ही घिसाडघाईची कृती असल्याचे सांगून त्याचा निषेध केला आहे.
या प्रकरणी दक्षिण गोवा वकील संघटना उद्यापासून प्रधान सत्र न्यायाधीशांसमोर निदर्शने करून त्यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. एवढे करूनही भागले नाही तर वकिलांना रस्त्यावर यावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. न्या. अनुजा यांच्यावर झालेल्या अशाच अन्यायाचा उल्लेख केला. त्यांच्या बाजूने वकील संघटना खंबीरपणे उभी राहून त्यांच्या फेरनियुक्तीसाठी प्रयत्नशील राहिली होती याची त्यांनी आठवण करून दिली. आता डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीसाठीही संघटना प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दुसरे एक वकील ऍड. अमेय प्रभुदेसाई यांनी हे निलंबन योग्य नसल्याचे सांगताना फौजदारी दंड संहितेत अशा प्रकारे निलंबनाची कुठेही तरतूद नसल्याचे सांगून निलंबनाचा निषेध केला.