‘आझिलो’वरून आरोग्य खात्याची लोकलेखा समितीकडून झाडाझडती

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्याचा कोणताच प्रस्ताव आरोग्य खात्याच्या संचालिकांकडून सादर झालेला नाही. सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च करून या इस्पितळाची सुसज्ज इमारत व अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. ‘पीपीपी’ करारात नमूद केलेल्या सेवा आझिलो इस्पितळात व्यवस्थितपणे चालतात व या सेवा ‘पीपीपी’ च्या नावाने ‘आऊटसोर्स’ करण्यात काहीच अर्थ राहत नाही. सल्लागार मंडळाने ‘सुपर स्पेशलीटी’ सेवा पर्यायी ठेवण्याची शिफारस केल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेची मूल्यांकन समितीने विस्तृत छाननी करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या सहासष्टाव्या अहवालात म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चांगलीच झाडाझडती घेतली आहे. महालेखापालांनी २००४-०५ च्या अहवालात जिल्हा इस्पितळासंबंधी उपस्थित केलेल्या टिप्पण्यांवर समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्षात २००७ साली या इस्पितळाचा ताबा घेऊनही ते अद्याप सुरू करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अद्याप कार्यान्वित न झालेल्या या इस्पितळाच्या देखरेखीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या इस्पितळासाठी तयार केलेल्या २०० पदांपैकी १२० कर्मचार्‍यांची यापूर्वीच भरती करण्यात आली आहे व त्यामुळे या इस्पितळाच्या देखरेखीवरील खर्च यावर्षी १५ कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवताना हा खर्च अनिवार्य असून त्याचा बोजा राज्य सरकारला उचलणे भाग पडणार आहे. सध्याच्या आझिलो इस्पितळाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली आहे व त्यामुळे आझिलो इस्पितळाचे तात्काळ नव्या इमारतीत स्थलांतर करणे गरजेचे आहे, असे मतही समितीने व्यक्त केले आहे.