अणुदायित्व विधेयक पुन्हा अडचणीत ?

नवी दिल्ली, दि. २२ - अणुदायित्व विधेयकाच्या सुधारित प्रस्तावावर भाजप व डाव्यांचे लक्ष असून पुरवठादारांच्या दायित्वात कोठेही मवाळ धोरण स्वीकारलेले आढळल्यास त्याला आमचा विरोध राहील, असे या पक्षांनी म्हटले आहे. या सुधारित अणुदायित्व विधेयकात समजा एखादी अणुदुर्घटना घडल्यास अशा स्थितीत विदेशी कंपन्यांचे संरक्षण करण्यावर सरकारने लक्ष दिले असावे, अशी शंका या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित विधेयकावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे भाजपने म्हटले आहे, तर आम्हाला विधेयकात आता कोणत्याही प्रकारचा बदल मंजूर नाही, असे डाव्यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले भाजपचे अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे की, यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आम्ही बघत आहोत. ज्या गोष्टींवर सहमती झाली होती त्यापासून सरकार दूर गेले आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटते. कलम १७(ब) मवाळ केले जाऊ नये, असे भाजपाच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. समजा या कलमात मवाळपणा आणण्यात आला असेल तर त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे आम्हाला वाटते.
नागरी अणु विधेयकाच्या उताऱ्यात कोणताही बदल आम्हाला मंजूर नाही, असे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. सरकारने जर या विधेयकात आता काही नव्या सुधारणा केल्या असतील तर त्या आम्हाला मंजूर नाहीत.
यासंदर्भात बोलताना भाकपा नेता डी राजा म्हणाले की, मला असे वाटते की, नव्या दुरुस्त्या आम्हाला मंजूर नाहीत. यात जर जाणूनबुजून वा मनात आणून दुर्घटना होत असेल तर केवळ संचालकच पुरवठा करणाऱ्याकडे नुकसानभरपाई मागू शकतो. याला आम्ही स्वच्छ व कायदेशीर तर्क मानत नाही. भोपाळ वायुदुर्घटनेपासून सरकारने काही तरी धडा घ्यावयास हवा व त्यानुसार अधिक सावधगिरी बाळगावयास हवी, अशी अपेक्षा डी. राजा यांनी व्यक्त केली. अणु इंधन पुरवठा करणाऱ्याला जर जबाबदार धरण्यात येणाऱ्यांच्या चौकटीत आणले नाही तर डावे पक्ष याचा विरोध करतील. बहुराष्ट्रीय कंपन्या किती दबाव टाकत आहेत, याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. यावरून हेच दिसून येते की, विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकार किती उतावीळ आहे. २५ ऑगस्ट रोजी सरकार हे सुधारित विधेयक लोकसभेत आणणार आहे.