महामार्ग रुंदीकरणविरोधी समित्या बांधकामे वाचवण्यासाठी एकत्र

२७ रोजी जाहीर सभा सरकारला देणार शेवटती मुदत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग "१७' व राष्ट्रीय महामार्ग "४अ'च्या रुंदीकरणाला विरोध करणाऱ्या दोन्ही समित्यांनी एकत्रित लढा देण्याचा निश्चय केला असून एकाही गावातून हा महामार्ग जाऊ देणार नाही, असा इशारा आज "डायव्हरजन नॅशनल हायवे ऍक्शन कमिटी'ने दिला आहे. गावातून हा रस्ता गेल्यास ५४१ बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. सरकार आत्तापर्यंत केवळ धूळफेक करीत असून हा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी येत्या २७ ऑगस्ट रोजी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही सभा पणजी येथील गोमंतक मराठा समाज सभागृहात दुपारी ३.३० वाजता होणार असून यावेळी सरकाराला शेवटची मुदत दिली जाणार असल्याची माहिती ऍक्शन कमिटीचे नेते सुनील देसाई यांनी दिली.
ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर अशोक प्रभू, आलेक्सो गोम्स व राजाराम पारकर उपस्थित होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकार खोटारडेपणा करीत आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम स्थगित ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री करतात तर दुसऱ्या बाजूने महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग १७ व राष्ट्रीय महामार्ग ४अ मुळे प्रभावित होणारी सर्व जनता आता एकत्र येऊन हा लढा देणार असल्याचे यावेळी श्री. देसाई यांनी सांगितले. २७ रोजी होणाऱ्या सभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी मंत्री माथानी साल्ढाना, माजी मंत्री निर्मला सावंत, माजी मंत्री फातिमा डिसा, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, आर्किटेक्ट रीतू प्रसाद, इतिहासतज्ज्ञ प्रजल साखरदांडे व ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
सरकारने सभागृह समितीची स्थापना केली त्यावेळी जामीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची गरज होती. परंतु, तसे न करता पुन्हा सर्वेक्षण करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वीस दिवसांत या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून प्रत्यक्षात संपूर्ण गोव्याचे सर्वेक्षण वीस दिवसात होणे शक्य नाही. यापूर्वी विल्बर स्मिथ या विदेशी कंपनीला सर्वेक्षण करण्याचे काम सरकारने दिले होते. या कंपनीने प्रत्यक्ष गोव्यात रस्त्यावर उतरून हे सर्वेक्षण न करता इंटरनेटवरून "गुगल'च्या माध्यमाने हे सर्वेक्षण केले. त्यामुळे हा या महामार्गाचा आराखडा पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने बनवण्यात आला आहे, अशी टीका यावेळी श्री. देसाई यांनी केली.
या आराखड्यानुसार महामार्ग झाल्यास ५४१ बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. यात मंदिरे, मशिदी, चर्च, इमारती, बंगले, इस्पितळे पाडावी लागणार आहेत. अनेक लोकांनी बॅंकेतून कर्ज घेऊन आपल्या बंगल्यांचे तसेच घरांचे काम केले आहे, त्यांचे काय, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. मोले ते चिंबल भागातील गरीब लोकांची घरे जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा पुतळाही पाडावा लागणार आहे. उसगाव व कुर्टी फोंडा येथे दोन दरगा, नागझर कुर्टी येथील महादेव मंदिर तसेच भोमा येथील सातेरी मंदिर, महादेव मंदिर व सटी मंदिरही पाडावे लागणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. चिंबल येथील एक चॅपल व तीन क्रॉस, फोंडा व जुने गोवे येथील ऐतिहासिक महत्त्वाची घरे व स्मारक मोडावे लागणार आहे. तसेच नागझरवाडा भोमा येथील शेतीला पाणी पुरवणारे तळेही या रस्त्यामुळे नष्ट होणार असल्याचे पुढे सांगण्यात आले.
या नियोजित रस्त्यामुळे १ हजार २५० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. अनेकांचे धंदे ठप्प होणार असल्याने त्यातील कामगारांवर उपासमारीचा प्रसंग ओढवणार असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या महामार्गावर वाहने चालवणाऱ्या ५० हजार गोवेकरांना "टोल'च्या नावाखाली दर वर्षाला ३२ हजार रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे. वाहन खरेदी करताना रस्ता कर भरलेला असतानाही ही वेगळी रक्कम सरकारला देणे त्यांना भाग पडणार आहे, असे श्री. अशोक प्रभू यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------
सरकारतर्फे सर्वेक्षणाचे काम पाहिलेल्या विल्बर स्मिथ या विदेशी कंपनीने स्थानिक राजकारणी, बिल्डर व तसेच बड्या कारखान्यांच्या मालकांचे हित जपण्यासाठी गरीब लोकांची घरे पाडून या महामार्गाचा आराखडा तयार केला आहे. खास करून या कंपनीने तिस्क उसगाव येथील "एमआरएफ', "नेस्ले कंपनी' तसेच धनाढ्य लोकांचे प्रकल्प, बिल्डर ऑरबीट मॉल, मिलरॉक, तेर्रानोव्हा रिअल स्टेट गोवा प्रा. लिमिटेड, कदंब पठार यांचे हित जपले असल्याचा आरोप "डायव्हरजन नॅशनल हायवे ऍक्शन कमिटी'ने केला आहे.