एका राजाचा ३१ हजार कोटींचा फायदा करवून देणारा कायदा!

रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. २१ : उत्तर प्रदेशातील राजा मेहबूबाबादचे वारस सुलेमान मिया यांना ३१ हजार कोटींचा फायदा करवून देणारा कायदा आज लोकसभेत संमत होणार होता. लोकसभेत आजच्या कामकाजपुस्तिकेत १०व्या क्रमांकावर याची नोंदही करण्यात आली होती. पण, मुख्य विरोधी पक्ष भाजपच्या आक्षेपानंतर सरकारने आज यासंबंधीचे विधेयक सादर न करण्याचा निर्णय घेतला.
१९६८ मध्ये संसदेने "एनिमी प्रापर्टी कायदा' संमत करुन विभाजनानंतर पाकिस्तानात गेलेल्यांची संपत्ती आपल्या ताब्यात घेतली होती. यात उत्तरप्रदेशातील राजा मेहबूबाबादचे मोहम्मद आमीर मोहम्मद खान यांच्या संपत्तीचा समावेश होता. लखनौतील हजरतगंज तसेच नैनीताल, सीतापूर बाराबंकी, लखीमपूर या भागात राजाची हजारो कोटीची संपत्ती आहे . या संपतीचे मूल्य ३१ हजार कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते. ही सारी संपत्ती भारत सरकारच्या ताब्यात आहे. फाळणीनंतर राजा मेहबूबाबाद पाकिस्तानात गेले. काही वर्षानंतर ते लंडनला स्थायिक झाले. १९७४ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा सुलेमान मिया यांनी ही संपत्ती मिळविण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरु केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये सुलेमान मिया यांच्या बाजूने निवाडा दिला.
अध्यादेश जारी
मात्र, या जागांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकऱ्यांनी जागा सोडण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारही ही मालमत्ता सुलेमान मिया यांना देण्यास तयार नव्हते. जुलै महिन्यात सरकारने एक अध्यादेश जारी करुन याबाबत कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तरतूद एनिमी प्रापर्टी कायद्यात केली. या अध्यादेशाला कायद्याचे सवरुप देण्यासाठी सरकारने एक विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला. येथपर्यंत सरकारची भूमिका बरोबर होती. पण, अध्यादेशात नसलेली पण कायद्यात असलेली एक नवी तरतूद सरकार करणार होते. या नव्या तरतुदीनसार सुलेमान मिया यांना न्यायालयात जावून या संपत्तीवर दावा सांगता येणार होता. एक केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी या दुरुस्तीसाठी श्रीमती सोनिया गांधी व डॉ.मनमोहनसिंग यांना राजी केले होते. यासाठी मुस्लिम खासदारांचे एक शिष्टमंडळही ते पंतप्रधानांकडे घेवून गेले होते.पंतप्रधानांनी राजा मेहबूबाबादची संपत्ती त्याच्या वारसाला सुलेमान मिया यांना देण्यासाठी आवश्यक ते विधेयकही आणण्याचे आश्वासन त्यांना दिले. लोकसभेत काल हे विधेयक मांडण्यात आले. सभागृहात गोंधळ सुरु असताना विधेयक पारित करवून घेण्याची सरकारची योजना होती. तसे झाले असते तर ही ३१ हजार कोटींची मालमत्ता सुलेमान मिया यांना मिळणार होती.
दरम्यान, सुलेमान मिया यांना मिळणाऱ्या ३१हजार कोटीच्या या संपत्तीत काही शक्तिशाली नेत्यांचा वाटा असल्याचे समजते. या संपत्तीचे कसे वाटप करण्यात यावे, याबाबत या नेत्यांमध्ये यापूर्वीच काही बाबी ठरविण्यात आल्या असल्याचे कळते.आता या विधयेयकावर सरकार फेरविचार करणार असल्याचे समजते.