महामार्गांसाठी भूसंपादनाला स्थगिती

महसूल खात्याचा निर्णय
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) च्या नियोजित रुंदीकरणावरून राज्यात तीव्र असंतोष पसरला असतानाच आज महसूल खात्याने या दोन्ही महामार्गांसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणावरून निर्माण झालेला घोळ संपुष्टात येईपर्यंत ही स्थगिती लागू असेल, असे महसूल खात्याचे अवर सचिव पंढरीनाथ नाईक यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४(अ) च्या रुंदीकरणाला चालना देण्यात आली होती. या रुंदीकरणामुळे अनेकांवर विस्थापित होण्याची पाळी येणार असल्याने या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला विविध भागांतून तीव्र विरोध होत आहे. एवढेच नव्हे तर या महामार्ग रुंदीकरणाला विरोध करण्यासाठी राज्य पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात आली असून २७ रोजी समितीने जाहीर सभेचेही आयोजन केले आहे. या प्रकरणी विधानसभेत विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी हरकती घेतल्याने सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी यापूर्वीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत या प्रकल्पांसाठीच्या जनसुनावणींना स्थगिती देऊन महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ) चे कंत्राटही यापूर्वी देण्यात आले असल्याने हा प्रकल्प रखडण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून अत्यंत घाईगडबडीत या प्रकल्पाचे काम पुढे रेटले जात असल्याचीही टीका होत असल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांनाही अप्रत्यक्ष चाप बसला आहे. दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणामुळे नेमकी किती जमीन संपादित केली जाईल व त्यामुळे किती जणांना विस्थापित व्हावे लागेल, याचा पूर्ण तपशील मिळेपर्यंत हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही, अशी भूमिकाच सर्वांनी घेतल्याने हा प्रकल्प रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.