‘सेझ’प्रकरणी निवाड्यावर कामत सरकार बेफिकीर

मुख्यमंत्री म्हणतात, निवाडा वाचलाच नाही!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे विविध ठिकाणी ‘सेझ’ साठी करण्यात आलेले भूखंड वितरण रद्दबातल ठरवण्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालायच्या गोवा खंडपीठाने देऊन आता दोन आठवडे उलटले तरी अद्याप या निवाड्याची अधिकृत प्रत महामंडळाला मिळाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जोपर्यंत ही अधिकृत प्रत मिळत नाही तोपर्यंत याप्रकरणी कोणतेही वक्तव्य न करण्याचा निर्णय संचालक मंडळानेच घेतल्याचे कळते.
‘सेझ’ साठी झालेल्या भूखंड वितरणांत कसे गैरव्यवस्थापन झाले याचे वाभाडेच न्यायालयाने काढले आहेत. हा संपूर्ण व्यवहार अपारदर्शी पद्धतीने झाल्याचाही ठपका या निवाड्यात ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना काही पत्रकारांनी ‘जीआयडीसी’वरील या गंभीर निरीक्षणाची माहिती दिली असता आपण हा निवाडाच पाहिला नसल्याचे ते म्हणाले. हा निवाडा बराच मोठा आहे. त्यामुळे आपल्याला तो वाचायला काही अवधी लागेल, असे कामत म्हणाले. महामंडळाच्या तत्कालीन संचालक मंडळावरील कारवाईबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे नाकारले.
भाजपतर्फे याप्रकरणी फौजदारी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे; तर ‘सेझ’विरोधी विविध संघटनांनी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी मागितली आहे. सरकार मात्र याप्रकरणी पूर्ण बेफिकीर आहे. या मागणीची विशेष दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचेच त्यांनी दिलेल्या एकूण प्रतिसादावरून दिसून आले आहे.
दरम्यान, या भूखंड व्यवहारातून ‘जीआयडीसी’कडे ६० कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला होता. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार सदर ‘सेझ’ कंपनींना व्याजासह ही रक्कम परत करावी लागेल. हा आकडा नेमका किती येतो याचा हिशेब अद्याप तयार नसल्याचीच माहिती सूत्रांनी दिली. ही रक्कम परत करावी लागल्यास त्याचा कोणताही फटका महामंडळाला बसणार नाही. ही जागा ‘सेझ’ व्यतिरिक्त इतर उद्योगांसाठी वितरित करून सदर रक्कम वसूल करून घेता येणे शक्य असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. उच्च न्यायालयाने या निवाड्याला चार महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. तसेच सदर कंपन्यांना नव्याने भूखंडांसाठी अर्ज करण्याची मोकळीक दिली आहे,असेही त्यांनी सांगितले. आता या जमिनीसाठी सादर होणारे अर्ज ‘सेझ’अंतर्गत नसतील व ते स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याचा अधिकारही महामंडळालाच असेल,असे सांगण्यात आले.