‘जीआयडीसी’चे भूखंड वितरण पारदर्शक नाही

राज्य उद्योग संघटनेचा सरकारवर ठपका

पणजी, दि. ६(प्रतिनिधि)
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाची उद्योग भूखंड वितरण पद्धत पारदर्शक नाही. गोवा राज्य उद्योग संघटनेकडून वेळोवेळी केलेल्या शिफारशींनाही महामंडळाकडून कचर्‍याची टोपली दाखवली जाते. त्यातच भर म्हणून महामंडळाच्या संचालक मंडळ बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या महत्वाच्या सूचनाही इतिवृत्तात नोंद करून घेतल्या जात नाहीत, असा गंभीर ठपका गोवा राज्य उद्योग संघटनेतर्फे ठेवण्यात आला आहे.
आज येथे बोलावलेल्या एका खास पत्रपरिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शेखर सरदेसाई यांनी हा आरोप केला. राज्यात औद्योगिक विकासाच्याबाबतीत भीषण परिस्थिति ओढवली आहे. भूखंड व वीजेची कमतरता या समस्या म्हणजे औद्योगिक विकासासमोरील मोठी डोकेदुखी बनल्या आहेत.. इतर खात्यांची जबाबदारी व त्यात राजकीय बंधनांचे दडपण यामुळे उद्योग खाते सांभाळणारे दिगंबर कामत यांच्याकडूनही या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल यावेळी श्री.सरदेसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ.संगम खुराडे,सचिव संदीप सरदेसाई व माजी अध्यक्ष अतुल नाईक हजर होते. राज्यातील सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योजकांची ही संघटना शिखर संस्था आहे. आत्तापर्यंत येथील उद्योजकांसमोरील विविध समस्या व अडचणींचा सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानेच मुख्यमंत्री कामत यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात विशेष कृती दलाची घोषणा केली. या दलातर्फे काम सुरू करण्यात आले आहे. विविध औद्योगिक वसाहतींमधील किमान २० टक्के भूखंड विनावापर पडून आहेत, असे दलाच्या प्राथमिक पाहणीत आढळून आले आहे. हे भूखंड इच्छुक व पात्र उद्योजकांना मिळावेत,अशी मागणी यावेळी संघटनेने केली.
‘जीआयडीसी’तर्फे उच्चस्तरीय ‘स्क्रीनिंग’समिती स्थापन करून पात्रतेच्या निकषांवरच यापुढे भूखंड वितरित व्हावेत,असा प्रस्तावही संघटनेने दिला आहे. गोव्यात वीजटंचाईचा प्रश्‍न भीषण आहे. सध्या महत्वाच्या वेळी ५० मेगावॅटची कमतरता भासते. २०२०-२१ पर्यंत राज्याला १५०० मेगावॅट वीजेची गरज लागेल. सरकारकडे याबाबतीत कोणतेही निश्‍चित धोरण नाही. त्यामुळे भविष्यात कशी स्थिती ओढवेल हे सांगता येत नाही. राज्यात गॅसवर आधारित दोन वीजप्रकल्प उभे राहावेत, अशी मागणीही श्री.सरदेसाई यांनी केली.
‘सेझ’च्या बाबतीत राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट केले नाही व त्यात भूखंड वितरणात प्रचंड घोळ घातल्याने जनतेत संशयाचे वातावरण पसरले. राज्यात काळजीपूर्वक व नियोजनबद्ध एखादा ‘सेझ’प्रकल्प उभारला असता तर येथील सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळाली असती, असे मत श्री.सरदेसाई यांनी प्रकट केले. ‘सेझ’भूखंड वितरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले. अनेक हाय-टेक उद्योग गोव्यात येण्यास इच्छुक असून त्यांना व स्थानिक उद्योजकांना हे भूखंड वितरित केल्यास राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती मिळेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात उद्योजकता विकास विभाग सुरू करुन युवा उद्योजक हेरण्यासाठी खास उपक्रम राबवण्याचा निर्णय संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे. संघटनेचे माजी अध्यक्ष अतुल पै काणे हे या उपक्रमाचे नेतृत्व करणार आहेत.गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय,गोवा तंत्रनिकेतन आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापसा येथे या शाखा सुरू करण्यात येतील,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन भागणार नाही तर प्रगतिशील औद्योगिक धोरण तयार करण्याची गरज संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आली. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लादलेल्या जाचक अटी व गोवा विद्यापीठातील ‘बायो-इन्क्युबेटर’ प्रकल्पाला चालना देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.