भूसंपादन धोरण महिनाअखेरीस जाहीर होणार

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठीचे भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस जाहीर करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. ही समिती आपला अहवाल तात्काळ सादर करणार आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन या महिनाअखेरीस भूसंपादन धोरण निश्‍चित होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व श्री. खलप हजर होते. राज्य कायदा आयोगातर्फे हरयाणा राज्यातील आर. आर. (कॉंप्रिएन्सीव लँड ऍक्विझिशन अँड रिहॅबिलिटेशन रिसेटलमेंट) धोरणाआधारे गोव्यासाठी भूसंपादन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संजय श्रीवास्तव, श्री. खलप, कायदा सचिव प्रमोद कामत, दोन्ही जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी हजर होते.
याप्रसंगी कायदा खात्याच्या प्रस्तावासह इतर राज्यांतील प्रस्तावांचाही आढावा घेण्यात आला. जनहीतार्थ प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना जमिन मालकांवर अन्याय होणार नाही व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठीही योग्य पद्धतीने नियम व तरतुदीचे नियोजन या धोरणात स्पष्ट केले जाणार आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी जमिन मालकांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई देण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले असले तरी शेतजमिन किंवा बागायतीची जमीन संपादित करावी लागल्यास या शेतकर्‍यांना पुढील २० वर्षांसाठी वार्षिक भत्ता देण्याचाही या धोरणात समावेश असेल.
बाजारभावाचा निर्णय संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. काही प्रकल्पांत ज़मीन मालकांना भागीदार करून घेण्याबरोबर पूर्ण ज़मीन गेलेल्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फेही लवकरच नवीन भूसंपादन कायदा तयार करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यातीलही काही महत्वाच्या तरतुदींचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यान्ह आहारासाठी विनियोग प्रस्ताव
माध्यान्ह आहार योजनेसाठी शिक्षण खात्याकडे निधी कमी पडत असल्याने त्यासाठी विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव तयार करण्याचा सल्ला शिक्षण खात्याला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.माध्यान्ह आहार पुरवणार्‍या काही स्वयंसाहाय्य गटांची बिले थकल्याने घोळ निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंबंधी शिक्षण खात्याला तात्काळ विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून ही योजना लवकरच सुरळीत होईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.