..तरीही कॅसिनोंना सरकारचे अभयच

मुख्य सचिवांची विलक्षण कोंडी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील अनधिकृत कॅसिनो जहाजांवरील कारवाई रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्यावर जबरदस्त राजकीय दबाव टाकला जात असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कॅसिनो विषयांवरून थेट मुख्य सचिवांना पत्रकारांच्या तावडीत दिले आहे. अनधिकृत कॅसिनोंवरील कारवाईबाबत टोलवाटोलवी सुरू असल्याची अनेक कारणे सांगून थकलेल्या मुख्य सचिवांनी आता पत्रकारांना भेटणे व त्यांचे फोन घेणेही बंद केले आहे त्यामुळे अनेकदा मोबाईलवर ‘रिंगा रिंगा’ करूनही ते प्रतिसाद देत नसल्याचेच दिसून आले आहे.
कॅसिनोंवरील कारवाई ही गृह खात्याने करावयाची आहे. मुख्य सचिव यांच्याकडे गृह खात्याचा ताबा असल्याने या कारवाईची शिफारस त्यांच्याकडूनच होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ‘डी. जी. शिपिंग’ कडून कॅसिनो रॉयलच्या नावे थेट नोटीस बंदर कप्तान खात्याला पोहचूनही या कॅसिनोला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे घाटत आहे. मुळात व्यापार परवाना नसताना कॅसिनो व्यवहार करणे हेच मुळात बेकायदा आहे. तरीही याबाबत कुणीच कारवाई करण्यास पुढे धजत नसल्याने विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. सचिवालयात ‘कॅसिनो’बाबत विचारणा करण्यासाठी पत्रकार गेले असता कुणीच त्याबाबत बोलण्याचे धाडस करीत नाहीत. मुख्य सचिव हे कायम बैठकांत व्यस्त असतात. शिवाय पत्रकारांना भेटण्याचेही ते टाळत असल्याने कॅसिनोंवरील कारवाईच्या विषयावर सरकारची भूमिका मांडायची कोणी, असा तिढा निर्माण झाला आहे..
दरम्यान, या कॅसिनो व्यवसायिकांनी केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही आपल्या जाळ्यात ओढल्याची जोरदार चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. प्रशासनातील सनदी अधिकार्‍यांना खूष करण्याचे सत्रही या व्यवसायिकांनी आरंभल्याने त्यांच्यावरील कारवाईत हे अधिकारी विशेष रस दाखवत नसल्याची चर्चा आहे. सनदी अधिकार्‍यांच्या गोव्यात येणार्‍या नातेवाइकांना कॅसिनो जहाजांवर ‘विशेष सेवा’ देण्यात येते व त्यामुळे या व्यावसायिकांशी जुळलेल्या नातेसंबंधांमुळेच आता ही कारवाई करणे या अधिकार्‍यांना जड जात असल्याचे सचिवालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
कॅसिनो व्यवहाराचा विषय हा गृह खात्याअंतर्गत येतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्री याबाबत काहीही वक्तव्य न करता थेट मुख्य सचिवांकडे अंगुलिनिर्देश करतात, असेही कळते. भाजपकडून यापूर्वीच अनधिकृत कॅसिनो मांडवीतून हटवण्यासाठी १९ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. खुद्द बंदर कप्तान खात्याचेमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सभागृहात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना त्याबाबत आश्‍वासनही दिले होते. आता या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्यास भाजपला सरकारवर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार असल्याने या प्रकरणी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव अडचणीत येण्याची जास्त शक्यता आहे.