महापालिका गाळे वितरण प्रकरण खंडपीठात दाखल

न्यायालयीन चौकशीची विनंती
महापालिकेस खंडपीठाची नोटीस
कोट्यवधींच्या गोलमालाचा आरोप

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेनेपालिका बाजारातील बेकायदा विकलेले गाळे नियमित करण्यासाठी घेतलेल्या ठरावास स्थगिती देण्याची मागणी करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या गाळे वाटप प्रकारात करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्याच्या न्यायालयीनचौकशीचे आदेश देण्याची विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेऊन पणजी महापालिकेला खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. ऍड. रौनक राव यांच्यामार्फत देवानंद चंद्रकांत माईणकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
बेकायदा ताब्यात घेतलेले गाळे काढून घेतल्यास प्रचंड गोंधळ माजू शकतो असे कारण देऊन ज्यांच्याकडे गाळे आहे त्यांच्या ताब्यात ते द्यावेत, असा निर्णय घेऊन २१ मे २०१० रोजी पालिका बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. हा ठराव चुकीचा असून त्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.तसेच, गाळे वाटप करण्याची जबाबदारी कोणत्याही नगरसेवकाकडे देऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
महापालिकेने काढलेल्या सोडतीत याचिकादार देवानंद माईणकर यांना २००६मध्ये नव्या बाजार संकुलातील २१ (ब) हे दुकान मिळाले होते. त्यानुसार त्यांनी वीजजोडणीही घेतली होती. मात्र, ताबा घेतेवेळी त्यांना पालिकेने २०२ (ब) हे दुकान देण्याचे आश्‍वासन देऊन पहिल्या दुकानाचा दाखला परत घेतला.
२०२ (ब) हे दुकान आज ना उद्या आपल्याला मिळेल या आशेवर असलेल्या माईणकर यांना २००६ पासून अजूनही सदर दुकान मिळालेले नाही. सदर दुकान पालिकेने नानू फातर्पेकर या व्यक्तीला दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे श्री. फातर्पेकर यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पालिकेने अशा प्रकारे भलत्याच लोकांना गाळे वाटल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदा गाळे लाटल्याची अशी सुमारे तीस उदाहरणे त्यांनी आपल्या याचिकेत दिली आहेत. कर्नाटक राज्यातील मुद्रांक (स्टँप पेपर) वापरून नव्या बाजार संकुलातील गाळे सहा ते सात लाख रुपयांना बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आले असून यात सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे आणि दि. २१ मे रोजी घेतलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली जावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.