‘विल्बर स्मिथ’कडून ९ कोटी वसूल करा

४(अ) चा आराखडाच रद्द करण्याचा सभागृह समितीसमोर प्रस्ताव
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘विल्बर स्मिथ’ या सल्लागार कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी तयार केलेल्या आराखड्यात प्रचंड विसंगती आहे. या आराखड्यात प्रत्यक्ष स्थितीच्या नेमकी उलट माहिती देण्यात आल्याचा ठपका भूसंपादन अधिकारी अँथनी डिसोझा यांनी केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे या कंपनीसोबतचा करार रद्द करुन त्यांना दिलेली सुमारे ९ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करावी, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने केली आहे. लोकांचा विरोध डावलून अत्यंत घाईने पुढे रेटण्याचे प्रयत्न होत असलेल्या ४ (अ)चा सध्याचा सारा आराखडाच रद्दबातल करावा आणि तो नव्याने तयार करावा, असा प्रस्ताव सभागृह समितीसमोर ठेवला जाईल, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिली.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत श्री. देसाई बोलत होते. याप्रसंगी समितीचे अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते. विल्बर स्मिथ कंपनीने तयार केलेल्या आराखड्यावरच केंद्र सरकारतर्फे भूसंपादन अधिसूचना जारी करण्यात आली. या आराखड्यात जेथे शक्य आहे तेथे फेरफार करण्यात आल्याचे भूसंपादन अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा आराखडा असल्याचा निर्वाळा खुद्द भूसंपादन अधिकार्‍यांनाच देता आलेला नाही, हे स्पष्ट झाल्याचे श्री. देसाई म्हणाले.
भूसंपादन अधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीपर्यंत ३ (डी) अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात जारी करणे गरजेचे होते.ज्या अर्थी ही अधिसूचना जारी झाली नाही त्याअर्थी मुळ भूसंपादन अधिसुचनाच रद्दबातल ठरते. याप्रकरणी सरकारकडून गोलमाल करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला योग्य पद्धतीने कायदेशीर मार्गाने तोंड दिले जाईल,असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
कंपनीला आराखड्यासाठी सुमारे ९ कोटी रुपये दिल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्याअर्थी त्यांचा पूर्ण आराखडाच विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले त्याअर्थी त्यांना दिलेली रक्कम वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे.. सुधारित आराखड्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, सर्वेक्षण खाते व भूसंपादन अधिकार्‍यांनी पुढाकार घेतला होता. या सुधारित आराखड्यावरून जर सरकारने भूसंपादन करण्याचे ठरवले तर ‘विल्बर’च्या आराखड्याला काय महत्त्व उरले, असा सवाल श्री. देसाई यांनी केला.
सभागृह समितीने भूसंपादनावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय गेल्या बैठकीत घेतला. हा निर्णय मागे घेऊन नव्याने भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात यावी. लोकांच्या सूचना ऐकूनच नवा आराखडा तयार करावा आणि नंतरच महामार्गाच्या कामाला प्रारंभ करावा, अशी मागणी समितीने केली. तरीसुद्धा सरकार एकतर्फीच हा महामार्ग पुढे रेटणार असेल तर संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवावी, असा सणसणीत इशाराही याप्रसंगी देण्यात आला.