चवताळलेल्या शिरगाववासीयांचा इशारा
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): शिरगावात ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ च्या ४/४९ या खनिज ‘लीझ’ चे केलेले नूतनीकरण ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी लेखी तक्रार येथील ग्रामस्थांनी खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्याकडे केली आहे. या ‘लीझ’ करारात अनेक धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. या स्थळांना धोका पोहचल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील. खाण खात्याने तात्काळ या तक्रारीची दखल घेऊन हा ‘लीझ’ करार रद्द करावा अन्यथा गोव्यासह शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकातील समस्त भक्त व धोंडांना एकत्रित करून व्यापक लढा उभारला जाईल, असा कडक इशारा या तक्रारीत देण्यात आला आहे.
शिरगावात सध्या तीन खाण कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यात ‘मे. चौगुले अँड कंपनी प्रा. ली’, ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ व ‘धेंपो खाण कंपनी’चा समावेश आहे. या तीनही खाण कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या खनिज उत्खननामुळे संपूर्ण शिरगाव उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात पर्यावरणीय संवेदनशील भागांचे जतन करण्याचा आटापिटा चालवला आहे. हा आराखडा खाण कंपन्यांसाठी लागू नाही काय, असा सवालही या ग्रामस्थांनी केला आहे.
पर्यावरणीय महत्त्वाच्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीचे बांधकाम करणार नाही, असा दावा करणारे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत शिरगावबाबत हा दावा करू शकतील काय, असे आव्हानही या ग्रामस्थांनी दिले आहे. शिरगाववासीय सध्या कोणत्या स्थितीत जगत आहेत याचे जराही भान सरकारला उरलेले नाही. पणजीत बसून मोठ्या घोषणा करणार्यांनी शिरगावात येऊन सत्यस्थिती पाहावी, असेही या ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
या खाण कंपन्यांनी कोमुनिदादच्या जमिनींवरही अतिक्रमण केले आहे. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर खाण उद्योगासाठी केला जात असून त्याबाबतही सरकार मौन धारण करून आहे. शिरगाव ग्रामस्थांनी या बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी सुरूच आहे.
शिरगावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारी कचरा पेटीत टाकल्या जातात,अशी खंत व्यक्त करून येथील ग्रामस्थांची सहनशीलता संपत आल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. श्री देवी लईराईचे वास्तव्य असलेल्या या गावावर सरकार अन्याय करीत असेल तर आता ग्रामस्थांनाही आपल्या अस्तित्वासाठी लढा उभारावाच लागेल. संपूर्ण गोव्यासह महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात देवीचे हजारो भक्त व धोंड आहेत. या सर्वांना या लढ्यात उतरण्याचे आवाहन केले जाईल. सरकारने वेळीच या खाणी बंद केल्या नाहीत तर पुढील परिणामांना सरकार व खाण कंपन्या जबाबदार असतील,असा इशाराही देण्यात आला आहे.
Saturday, 11 December 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment