राज्यात ज्येष्ठांची अक्षम्य आबाळ!

खंडपीठाकडून राज्य सरकारला नोटीस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची हेळसांड सुरू आहे. या बाबतीत सरकारी स्तरावरही उदासीनताच पाहायला मिळते. ‘ज्येष्ठांचा सांभाळ आणि कल्याण’ कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची सरकारकडून कार्यवाहीच होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला चालू महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत उत्तर द्यावे, असे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
कायदा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर बार काउन्सिलच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केलेल्या जतीन रमय्या यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्थानकावर त्या भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची यादी असणे ‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार बंधनकारक आहे. तथापि, ही यादी कोणत्याही पोलिस स्थानकावर ठेवली जात नाही. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात एका आणि एकापेक्षा वृद्धाश्रम असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडून पूर्ण राज्यात एकच वृद्धाश्रम ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोव्हो दोरिया’तर्फे वृद्धाश्रम चालवला जात आहे. त्यातही घरदार नसलेल्या वृद्धाला भरती करायचे तर त्यास वास्तव्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. हा नियमच चुकीचा आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. रस्त्यावर गुजराण करणार्‍या वृद्धाकडे वास्तव्याचा दाखला कसा असू शकेल, असा मूलभूत मुद्दा त्यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे.
वृद्धांना होणार्‍या रोगांचे निदान व रोगांची लागण यासंदर्भात आरोग्य खात्याने संशोधन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, राज्याच्या आरोग्य खात्याकडून किंवा गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात त्याची वानवाच असल्याचे दिसून येते, असा दावा सदर याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार राज्य सरकारने वरील गोष्टी करणे बंधनकारक आहे. तरीही सरकारने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.