सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
नवी दिल्ली, दि. १ : भ्रष्टाचार आणि पैशांची अफरातफर या सारख्या गंभीर गुन्ह्यांत गुंतलेल्यांना बडतर्फीचीच शिक्षा देण्यात यावी, मग रक्कम कितीही असो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तेवढ्याच प्रमाणात शिक्षा ठोठावली जावी, हे जरी खरे असले तरी भ्रष्टाचार व अफरातफर या गुन्ह्यात अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना डच्चू देणेच योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाचा कर्मचारी बस कंडक्टर सुरेश चंद्र शर्मा याने सुमारे २५ प्रवाशांकडून प्रवासाचे पैसे घेतले होते पण त्यांना तिकीट दिले नव्हते, तिकिटाचे पैसेही त्याने मंडळाकडे सुपूर्द केले नव्हते, असे महामंडळाने केलेल्या विभागीय चौकशीअंती सिद्ध झाले होते. यानंतर त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. प्रवाशांची जबानी न नोंदवता शर्मा याच्या बडतर्फीचा घेतलेला निर्णय हा निःपक्षपाती नसल्याचे स्पष्ट करताना त्याची बडतर्फी उत्तरांचल उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचा आदेश दिला. मात्र, बडतर्फ असलेल्या काळातील वेतन देण्याची शर्मा याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यानंतर महामंडळ व शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. बी. एस. चौहान आणि स्वतंत्रकुमार यांनी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे की, सदर अफरातफरीची रक्कम आणि त्यासाठी देण्यात आलेली बडतर्फीची शिक्षा यात ताळमेळ नसल्याचा बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद चुकीचा आहे. या संदर्भात अफरातफरीची रक्कम महत्त्वाची नाही तर अशा प्रकारची कृती करण्याची मानसिकता घातक आहे. १९९६ साली बहादूरगड नगरपालिका समिती वि. कृष्णन बिहारी यांच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यासाठी बडतर्फीशिवाय अन्य कोणतीच शिक्षा असू शकत नाही. अशा प्रकरणातील आरोपींसंदर्भात संवेदना व्यक्त करणे हे जनतेच्या हिताविरुद्ध जाण्यासारखे आहे. अशा आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्याबाबत माहिती देऊन त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे मात्र आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
Wednesday, 2 June 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment