'उटा'चा रुद्रावतार..!

साहाय्यक शिक्षण संचालकांना 'घेराव'
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमातींकरिता प्राथमिक शिक्षणापासूून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १२ टक्के जागा राखीव असूनही यंदा त्याची कार्यवाही झालेली नाही. याची प्रखर जाणीव सरकारला करून देण्यासाठीच "उटा' संघटनेतर्फे साहाय्यक शिक्षण संचालक अनिल पवार यांना आज येथे घेराव घालून त्यांना जाब विचारण्यात आला.
गुणपत्रिकेच्या निकषावर आणि "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' यानुसार प्रवेश देण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांना अधिसूचनेद्वारा कळवूनही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यास्तव अशा शिक्षण संस्थांवर त्वरित कारवाई करवी करण्याची मागणी करण्याकरिता "उटा' संघटनेने हे पाऊल उचलले.
विद्यार्थ्यांना उच्चमाध्यमिक शिक्षणासाठी राखीव जाग असतानाही "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' व गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश देण्यात आल्याने "उटा गोवा' संघटनेतर्फे पवार यांना जाब विचारण्यात आला. यावेळी माजी आमदार प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, डॉ. उदय गावकर व "उटा'चे सदस्य उपस्थित होते. राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी ७ सप्टेंबर २००७ रोजी गोव्यातील सर्व शाळांना व उच्चमाध्यमिक विद्यालयांना अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांसाठी १२ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्याची कार्यवाही योग्यरीतीने होत नाही. या विद्यार्थ्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याने "उटा'द्वारा शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांना घेराव घालूून या संदर्भात जाब विचारण्याचे निश्चित केले होते. तथापि, श्रीमती पिंटो कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने अनिल पवार यांना जाब विचारण्यात आला. ते म्हणाले, संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला लेखी निवेदन दिल्यास गोव्यातील सर्व विद्यालयांना पत्राद्वारे कळवून या प्रश्नावर योग्य मार्ग काढला जाईल.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश वेळीप म्हणाले, गोव्यातील अनुसूचित जमातींचा विकास होण्याकरिता आणि त्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त होण्यासाठी गोवा सरकारने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना दिलेली राखीवतेची सवलत म्हणजे भीक नव्हे. त्यांचा तो हक्क आहे. तथापि, गोव्यातील उच्चमाध्यमिक विद्यालये विशेषतः अनुदानित विद्यालये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे टाळण्याकरिता जाणून बुजून हीन वागणूक देत आहेत.
मडगाव येथील चौगुले उच्चमाध्यमिक विद्यालयात या जमातीतील केवळ एकाच विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आला; तर पणजीतील पीपल्स उच्चमाध्यमिक विद्यालयात आपण स्वतः सदर अधिसूचनेची जाणीव करून दिली असता प्रवेश नाकारण्यात आला असल्याचेही ते म्हणाले.
व्यावसायिक शिक्षणासाठी गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश दिला जातो हे ठीक असले तरी या जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणापर्यंत पोचण्याकरिता प्राथमिक स्तरावर प्रवेश सवलत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी करूनही गोव्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या सर्वशिक्षण संस्थानी या आरक्षण अधिसूचनेची काटेकोर कार्यवाही केलीच पाहिजे; अन्यथा "उटा' संघटना आरक्षित जागांसंदर्भात सरकारला आपली ताकद दाखवू शकते. तसाच हिसका या शैक्षणिक संस्थांना दाखवायला वेळ लागणार नाही, असा खणखणीत इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारी अनुदान घेणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थानी आरक्षण अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी तसेच आपल्या प्रवेश पुस्तिकांवर जागांची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान संध्याकाळी शिक्षण सचिव एम.एम.मुद्दास्सीर आणि शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांची भेट घेऊन गोव्यातील सर्व सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शिक्षण संस्थानी अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना सरकारी अधिसूचनेद्वारा जारी केलेल्या आरक्षण राखीव ठेवलेच पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या अनुदानावर शिक्षण खात्याने विचार करावा अशा स्वरूपाचे निवेदन "उटा'तर्फे देण्यात आले. यावेळी श्री. मुदास्सीर यांनी सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थांकडून अहवाल मागवला जाईल व सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीची सक्त ताकीद दिली जाईल, असे आश्वासन "उटा'ला दिले.